१७ वर्षे लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणारे वक्फ बोर्ड बरखास्त करा! – ॲड्. वीरेंद्र इचलकरंजीकर, हिंदु विधीज्ञ परिषद
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली असणारी राज्यभरातील सर्व देवस्थाने त्यांचा लेखापरीक्षण अहवाल त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करतात; मात्र महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने मागील १७ वर्षे सरकारला लेखापरीक्षण अहवाल सादर केलेले नाहीत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे याविषयी राज्य सरकारनेही वक्फ बोर्डाकडे विचारणा केलेली नाही. मागील काही वर्षांत वक्फ मंडळाने राज्यातील जमिनी लाटल्याच्या अनेक तक्रारी ज्या प्रकारे पुढे आल्या आहेत, ते पाहता हा सर्व प्रकार अतिशय गंभीर आहे. सरकारने याकडे वेळीच लक्ष द्यावे, यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड्. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे लिखित तक्रार केली आहे. याविषयी ॲड. इचलकरंजीकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस आणि अल्पसंख्याक विकासमंत्री मा. दत्तात्रय भरणे यांना पत्र लिहून वक्फ मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे सुमारे एक लाख एकर जमीन आहे. या बोर्डाला महाराष्ट्र सरकारकडून दरवर्षी निधी दिला जातो. कार्यालयीन खर्च, पदाधिकार्यांच्या वाहनांसाठी डिझेल, कर्मचार्यांच्या पगारासाठी पैसे सरकारी तिजोरीतून दिले जातात. वक्फ बोर्डाच्या कायद्यातील अधिनियम १९९५ मध्ये दरवर्षीचे लेखापरीक्षण अहवाल सरकारला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याचा अभ्यास करून सरकारने त्यावर आदेश दिले पाहिजेत; मात्र महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडून वर्ष २००८ पासून ते आजपर्यंत एकही लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झाला नसल्याची बाब माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत प्राप्त झाली आहे. एकीकडे मंदिरांचा पैसा सरकारी योजनांसाठी वापरला जातो, तर दुसरीकडे वक्फ बोर्डाला सरकार दरवर्षी पैसे देते. वक्फ बोर्डाकडे इतकी जमीन येते कुठून? त्यामध्ये सातत्याने वाढ कशी होते? याची उत्तरे देण्याची वेळ आली आहे, असा प्रश्न ॲड. इचलकरंजीकर यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या कारभारात मुळीच पारदर्शकता नाही. त्या-त्या वर्षाचे लेखापरीक्षण झाल्यास पुढच्या वर्षी त्यात भ्रष्टाचार करायला वाव मिळत नाही. एकदम १० वर्षांचे लेखापरीक्षण करताना आकडे बदलता येतात, गायब करता येतात. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. वक्फ बोर्ड सरकारचा आदेश मानत नसतील, तर त्याच वक्फ बोर्ड कायद्यातील कलमांचा वापर करून हा बोर्ड बरखास्त करावा. ती ताकद सरकारकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालय, तसेच अन्य न्यायालयांमध्ये असलेले लाखो खटले कोणत्या न्यायालयात आहेत? त्यांची सुनावणी कधी आहे? खंडपीठ आदींची माहिती संकेतस्थळावर दिली जाते. महाराष्ट्रातील वक्फ प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर मात्र त्यांच्या खटल्यांची माहिती दिली जात नाही, असे ॲड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
