आज सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, आपल्या सरकारने भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्याची इच्छा स्पष्टपणे दर्शविली आहे. ‘राष्ट्रीय उत्पादन मिशन’ (National Manufacturing Mission) सुरू करून, ८९% वाढीसह ₹१६,०९२ कोटींची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमतांच्या वृद्धीबद्दल सरकारची वचनबद्धता दिसून येते.
विविध क्षेत्रांमध्ये पीएलआय (PLI) योजना विस्तारित करणे हे स्थानिक उत्पादन विविधीकरण आणि मजबुतीसाठी एक चांगले धोरणात्मक पाऊल आहे. अत्यावश्यक कर सुधारणा, जसे उच्च सवलती आणि कर स्लॅबचे सुलभीकरण, ग्राहकांचा आत्मविश्वास आणि खर्च वाढवतील ज्यामुळे विविध उत्पादनांच्या मागणीत नक्कीच वाढ होईल.
याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (AI) केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा आणि इंडस्ट्री ४.० साठी प्रतिभा तयार करणे, सर्व उद्योगांना आवश्यक चालना देईल, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण रोजगार निर्मिती होईल आणि ‘मेक इन इंडिया – फॉर द वर्ल्ड’ या उद्दिष्टाला साध्य करता येईल.
शेवटी, पायाभूत सुविधा विकास आणि डिजिटायझेशनवर (digitisation) लक्ष केंद्रित केल्याने देशांतर्गत उत्पादन कार्यांसाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. हे सर्वे लक्ष्यात ठेवून, मला विश्वास आहे की या विविध उपायांमुळे आपल्या देशाची जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढेल, आणि एकूण शाश्वत आर्थिक वाढात हातभार लागेल.
