पुणे जिल्ह्यात चालू असलेल्या ‘हलाल मुक्त दिवाळी’अभियानात सहभागी व्हा ! – हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती
पुणे – खाद्यपदार्थ आणि उत्पादनांसाठी प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार केवळ ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) आणि ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) या शासकीय संस्थांकडे आहे; मात्र बेकायदेशीरपणे हलाल प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. या हलाल उत्पादनांतून मिळणारा पैसा तुरुंगात असलेल्या आतंकवाद्यांना सोडवण्यासाठी वापरला जातो. हे टाळण्यासाठी ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’, ‘हलाल सक्ती विरोधी कृती समिती’, ‘हिंदु जनजागृती समिती’ आणि अन्य समविचारी संघटनांच्या वतीने यंदा देशभर ‘आपली दिवाळी, हलाल मुक्त दिवाळी’ अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत ‘हलाल सक्ती विरोधी आंदोलने’, व्यापारी बैठका, मंडळांच्या बैठका, ऑनलाईन पिटीशन, जागृतीपर फ्लेक्स फलक, व्याख्याने, निवेदनांवर स्वाक्षर्‍यांचे अभियान, हस्तपत्रकांचे वितरण, तसेच अन्य माध्यमांतून जनजागृती केली जात आहे. या अभियानात सर्वांनी राष्ट्रीय भावनेतून सहभागी व्हावे, असे आवाहन हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे श्री.सचिन घुले यांनी केले आहे. 
हलाल मुक्त दिवाळी संदर्भात पुणे जिल्हात विविध बैठकांच्या माध्यमातून भोर, सासवड, वाघाळवाडी, सोमेश्वरनगर, मंचर, तळेगाव दाभाडे, नाशिक रस्ता, हडपसर, पारगाव (सा.मा.) दौंड तालुका आदी 20 हून अधिक ठिकाणी पुणे जिल्ह्यात जनजागृती करण्यात आली. तसेच 500 हस्तपत्रक वितरण करून, होर्डिंग्ज लावून, काही भागात व्यापाऱ्यांना संपर्क करून तसेच सोशल मीडिया मधून पोस्ट आणि व्हिडीओ द्वारे मोठ्या प्रमाणात जागृती करण्यात आली. हलाल उत्पादने सक्ती विरोधात ऑनलाईन petition sign करण्याची मोहीम देखील घेण्यात आली. अनेक जणांनी petition sign करून यामधे सहभाग नोंदवला. मंदिर विश्वस्त बैठकीत विश्वस्तांनी भाविकांचे हलाल मुक्त दिवाळी याविषयी प्रबोधन करण्याचा निश्चय केला. तसेच जिल्ह्यात अधिवक्ता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले तेव्हाही हलाल मुक्त दिवाळी या विषयी प्रबोधन केल्यावर अनेक अधीवक्त्यांनी आम्हीही हलाल मुक्त दिवाळी अभियानात सहभागी होणार असे सांगितले.
आपल्या धर्मनिरपेक्ष देशात ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) आणि ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) या शासकीय संस्थांना प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार असल्याने उत्तर प्रदेश सरकारने बेकायदेशीर हलाल उत्पादनांवर बंदी आणली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सरकारशिवाय कोणालाही प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. अवैध हलाल अर्थप्रणाली भारताच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवणारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणणारी आहे. हलाल प्रमाणपत्राच्या पुढे जाऊन आता ‘इस्लामिक कॉइन’ काढण्यात आले आहे, तसेच ‘हलाल शेअर माकर्ेट’ सुरू झाले आहे. हलाल प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मौलानांना ‘हलाल निरीक्षक’ म्हणून नेमले जाते आणि त्यांना वेतन दिले जाते. त्यामुळे हा व्यवसाय आर्थिकच नाही, तर धार्मिक स्तरावरही एका विशिष्ट धर्माला झुकते माप देणारा आहे. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आणि गैर-मुस्लिम समाजावर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे केवळ दिवाळीच्या काळातच नव्हे, तर ‘हलालमुक्त भारत’ होण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
