बेरोजगारीला मोदी सरकार जबाबदार

पुणे : “दरवर्षी एक कोटी रोजगार निर्मिती करणार असल्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ आणि २०१९ दिले होते. मात्र, चुकीचे निर्णय, विविध स्तरांवर रोखलेली सरकारी नोकर भरती, खासगीकरण व कंत्राटी पद्धतीचे धोरण यामुळे देशातील बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. वाढती बेरोजगारी, परिणामी तणावाखाली असलेली तरुणाई या गोष्टींना मोदी सरकार जबाबदार असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रथमेश आबनावे यांनी केली.
प्रथमेश आबनावे म्हणाले, “भारतातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि कामगार संघटनेने गेल्या महिन्यात प्रकाशित केलेल्या ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४’नुसार, भारतातील सर्व बेरोजगारांपैकी १५ ते २९ वयोगटातील लोकांची संख्या तब्बल ८३ टक्के इतकी आहे. देशातील तरुणाईला बेरोजगारीत नेणाऱ्या या सरकारने दोन कोटी नोकऱ्यांची आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची पूर्तता केली नाही. स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांची भरती प्रक्रिया कंत्राटी पद्धतीने होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तरुणांचा देश अशी ओळख असलेल्या भारतात तरुणांना रोजगार नसल्यामुळे त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात नैराश्य येत आहे.”
“मोदींनी देशात बेरोजगारी वाढवली आहे. नोटाबंदी आणि चुकीच्या वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे नोकऱ्या देऊ शकणारे लोक उद्ध्वस्त झाले आहेत. देशातील असंघटित क्षेत्र अद्यापही नोटाबंदीच्या प्रभावातून सावरलेले नाही. भारताचे असंघटित क्षेत्र, जे खाजगी मालकीच्या लाखो लहान व्यवसायांनी बनलेले आहे, देशातील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ९३ टक्के आहे. असे असूनही युवकांना रोजगार देणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या योजना सक्षमपणे राबवलेला नाहीत. तरुणांचा हा देश बेरोजगारीच्या खाईत नैराश्यात दखलण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे.”