आकुर्डी, मार्च २०२४ : आरोग्यसेवा क्षेत्रातील काही महत्त्वाचे ब्रँड भारतात आपला तळ वाढविण्याच्या बेतात असून यापैकी एक ब्रँड लवकरच देशात सामंजस्य कराराची घोषणा करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे, आरोग्यसेवा क्षेत्रातील ५-६ ब्रँड्सची भारतातील आपला तळ वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असा माझा अंदाज आहे. त्यातील एका ब्रँडची एका भारतीय भागीदारासोबत सामंजस्य करार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याची घोषणा पुढील काही दिवसांत होण्याची शक्यता आहे, असे प्रतिपादन अमेरिकेतील आरोन कॅपिटल इन्कॉर्पोरेटेडचे अध्यक्ष डेव्हिड वुल्फ यांनी केले.डी. वाय. पाटील आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या (डीवायपीआययू), आकुर्डी वतीने आयोजित दुसऱ्या वार्षिक डॉ. डी. वाय. पाटील व्याख्यानांतर्गत ‘भारतात येणारी अमेरिका’ या विषयावर व्याख्यान देताना डेव्हिड सॅनफोर्ड वुल्फ बोलत होते. आरोन कॅपिटल इन्कॉर्पोरेटेड ही क्षेत्रनिरपेक्ष अशी जागतिक बुटिक गुंतवणूक बँकिंग कंपनी आहे. आरोन फायनान्शियल अॅडव्हायजरी इंडिया या सहकारी कंपनीच्या माध्यमातून ती भारतात कार्यरत आहे. विद्यापीठाचे उपकुलगुरु प्रा. प्रभात रंजन याप्रसंगी उपस्थित होते.
उपस्थितांना संबोधित करताना डेव्हिड वुल्फ म्हणाले की, आपले संबंध सुरळीत करण्यासाठी भारत व अमेरिका त्यांच्यातील प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आरोग्यसेवा क्षेत्रात जागतिक गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणुकीची प्रचंड क्षमता आहे. त्यामुळे आरोग्यसेवा क्षेत्रातील अमेरिकेतील काही मोठे ब्रँड्स भारतात येऊ पाहत आहेत. या क्षेत्रात भारताने संरचनात्मक बदल करण्याची गरज आहे.
डीवाय पाटील इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक कुलगुरू प्रा प्रभात रंजन हे त्यांच्या सध्याच्या पदावर येण्यापूर्व भारत सरकारने स्थापन केलेल्या टिफॅक (TIFAC) या थिंक-टँकचे प्रमुख होते. ते यावेळी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये अनावरण केलेल्या टेक्नॉलॉजी व्हिजन २०३५ या दस्तावेजात या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. व्हिजन दस्तावेजात व्यक्त केलेल्या अपेक्षांच्या तुलनेत भारत आरोग्यसेवा क्षेत्रात पिछाडीवर आहे, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की भारत हा सध्या जैववैद्यकीय उपकरणांचा मोठा आयातक आहे. आपण स्वतः त्यांचा विकास करू शकलो तर आपण परिस्थिती बदलू शकतो.
सेमीकंडक्टर उद्योगातील अपेक्षित मोठ्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर देशात पहिल्यांदाच डीवायपीआययू ने सेमीकंडक्टर अभियांत्रिकीमध्ये बी. टेक. अभ्यासक्रम सुरू केला असल्याचा उल्लेख प्रा. रंजन यांनी केला.
डेव्हिड सॅनफोर्ड वुल्फ म्हणाले, की भारत आणि अमेरिका हे आपसातील प्रलंबित समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्याच्या द्विपक्षीय संबंधांतील अडथळ्यांमध्ये कर आणि गैर-कर अडथळे, गुंतागुंतीच्या सीमाशुल्क प्रक्रिया, बौद्धिक संपत्ती अधिकार आणि डाटा स्थानिकीकरण मुद्दे यांचा समावेश आहे.
भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांचा पाया अनेक कळीच्या मुद्द्यांवर अवलंबून आहे. त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाजारपेठेचा वाढता आकार, अमेरिकी व्यापार व राजकारणात भारतीय समुदायाचा वाढता प्रभाव आणि चिनी आक्रमण रोखण्याच्या गरजेवर सहमती यांचा समावेश आहे.
भारत-प्रशांत क्षेत्रात अमेरिका आपली उपस्थिती वाढवत असताना आणि भारत आपला प्रादेशिक प्रभाव मजबूत करत असताना, या दोन लोकशाही महाशक्तींमधील सहकार्यात जागतिक राजकारणाची परिस्थिती बदलण्याचे सामर्थ्य आहे, असे ते म्हणाले.
भारतात एफडीआयमध्ये अमेरिकेचा १८ टक्के वाटा
भारतातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) २०२१-२२ या कालावधीत अमेरिकेचा वाटा १८ टक्के होता. तो सिंगापूरच्या खालोखाल दुसरा म्हणजे २७ टक्के होता. संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर; सेवा क्षेत्र आणि ऑटोमोबाईल उद्योगात सर्वाधिक एफडीआय इक्विटी आली. गुजरात, कर्नाटक आणि दिल्ली ही अमेरिकेतून गुंतवणूक मिळवणारी प्रमुख राज्ये होत.
आपले संबंध अधिक सुरळीत करण्यासाठी, भारत आणि अमेरिका त्यांच्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सध्याच्या द्विपक्षीय संबंधांतील अडथळ्यांमध्ये कर आणि गैर-कर अडथळे, गुंतागुंतीच्या सीमाशुल्क प्रक्रिया, बौद्धिक संपत्ती अधिकार आणि डाटा स्थानिकीकरण मुद्दे यांचा समावेश आहे.
डेव्हिड सॅनफोर्ड वुल्फ यांच्या मते, “भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) अमेरिका हा तिसरा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. यात ५९.१ अब्ज डॉलरची (एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०२२) इक्विटी गुंतवणूक झाली असून भारताला मिळालेल्या एकत्रित गुंतवणुकीमध्ये तिचा वाटा ९.४५ टक्के आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांत उल्लेखनीय विस्तार दिसून आला आहे. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार २०१७ -१८ आणि २०२२ -२३ या दरम्यान ७२ टक्क्यांनी वाढला आहे. भारतीय निर्यातदारांसाठी २०२२–२३ दरम्यान अमेरिका हे प्रमुख स्थान होते तर जगभरातून भारतात आयातीचा तो तिसरा देश होता. याशिवाय भारताची अमेरिकेला निर्यात २०२२-२३ मध्ये ७८.५ अब्ज डॉलर होती.अमेरिकेतून त्याची आयात ५०.२ अब्ज डॉलर होती, दोन्ही देशांनी २०१४ मध्ये द्विपक्षीय गुंतवणूक उपक्रम सुरू केला.थेट विदेशी गुंतवणूक पोर्टफोलिओ गुंतवणूक, भांडवली बाजार विकास आणि पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा यांमध्ये सुलभता आणण्याचा त्यामागे उद्देश होता. उल्लेखनीय म्हणजे, २०१४ मध्ये यूएस-इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलॅबोरेशन प्लॅटफॉर्मची स्थापना देखील करण्यात आली आहे. भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रगत अमेरिकी तंत्रज्ञान तैनात करण्यावर त्यामध्ये भर देण्यात आले आहे.
