तुमचं रेशन कार्ड बंद होऊ शकतं! ‘हा’ नवा नियम आधीच समजून घ्या
जर तुम्ही गेल्या काही महिन्यांपासून रेशनवर धान्य घेत नसाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार, सलग 6 महिने रेशन न घेणाऱ्यांचे रेशन कार्ड निलंबित केलं जाणार आहे. त्यामुळे अशा कार्डधारकांनी वेळेत खबरदारी घेणं गरजेचं आहे.
नवीन आदेश काय सांगतो?
२२ जुलै २०२५ रोजी केंद्र सरकारने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) सुधारणा आदेश, 2025 लागू केला. त्यानुसार:
-
6 महिने रेशन न घेतल्यास कार्ड अॅक्टिव्ह राहणार नाही.
-
त्यानंतर 3 महिन्यांत घरपोच तपासणी करून, ई-केवायसीच्या माध्यमातून पात्रता ठरवली जाणार आहे.
मोफत रेशन न घेणारेही कक्षेत
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाअंतर्गत मोफत रेशन घेणारेही या तपासणी प्रक्रियेच्या कक्षेत येणार आहेत. सध्या देशात २३ कोटी अॅक्टिव्ह रेशन कार्ड्स आहेत. यातील ७ ते १८ टक्के कार्ड रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२५ लाखांहून अधिक कार्डे नक्कली?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, देशात २५ लाखांहून अधिक नक्कल रेशन कार्डे असण्याचा संशय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना या नव्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मोहिमेमुळे अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळणे हे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
पाच वर्षांनी पात्रतेची छाननी अनिवार्य
-
दर पाच वर्षांनी रेशन कार्डधारकांची पात्रता तपासली जाणार.
-
पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्य असतील.
-
पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर केवायसी अनिवार्य असेल.
-
दुहेरी प्रवेश (Duplicate Entry) असलेली कार्डे ३ महिन्यांसाठी निलंबित केली जातील.
-
नवीन रेशन कार्डे ‘प्रथम या, प्रथम मिळवा’ या तत्त्वावर वितरित केली जातील.
-
प्रतीक्षा यादी पोर्टलवर राज्यांकडून जाहीर केली जाईल.
राजकीय पार्श्वभूमीवर संभाव्य वाद
बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेमुळे आधीच राजकीय वातावरण तापलेलं असताना, रेशन कार्डावरील ही कारवाई नव्या वादाला तोंड फोडू शकते. सध्या राज्यात ८ कोटी ७१ लाख शिधापत्रिका आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधक सरकारवर आरोप करत आहेत की, मतदार यादी प्रमाणेच रेशन कार्डेही रद्द केली जात आहेत, आणि याचा राजकीय प्रचारात वापर होईल, असा त्यांचा दावा आहे.
