मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस चांगलाच पेटत चालला असल्याचं दिसत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली अल्टिमेटमची तारीख जवळ येत आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेत वेळ वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या संघटनांशी चर्चा करत अल्टिमेटमची तारीख बदणार नसल्याचं सांगितलं. अशातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
मराठा आरक्षणसंदर्भातला अहवाल शिंदे समितीकडून सरकारला सादर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या कामकाजाचा शेवटचा अहवाल आहे. मुख्यमंत्री शिंदे अहवाल सभागृहात मांडणार आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली आहे. यावेळी रा्ज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार उपस्थित होते.
मराठा कुणबी नोंदी असलेला अहवाल सादर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या कुणबी नोंदीबाबत माहिती दिली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्पातील हा अहवाल असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहामध्ये सादर करणार आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा अहवाल सरकारकडे दिला गेला आहे. आतपर्यंत मिळालेल्या कुणबी नोदींची अधिकृत माहिती एकनाथ शिंदे सभागृहामध्ये सांगणार आहेत.
सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटत सुटले आहेत, असा आरोप भुजबळ यांनी केला आहे. मराठ्यांनी ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नका. त्यांना वेगळं आरक्षण देऊन टाका असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाचं नेतृत्त्व करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना, तब्बल 55 लाख कुणबी नोंदी मिळाल्या असल्याचं सांगितलं होतं. आता मुख्यमंत्री एकनाथ सभागृहात अहवाल सादर करतील त्यावेळी अधिकृत आकडा समोर येणार आहे.
