नवी दिल्ली | सोमवारी सकाळी लोकसभेतील विरोधी पक्षांचे 33 खासदार निलंबित करण्यात आले. या धक्क्यातून विरोधी पक्ष सावरत नाही तोच राज्यसभेतूनही एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यसभेतील 34 विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. सभापतींचे आदेश न पाळल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. एकाच दिवशी लोकसभा, राज्यसभेतील 67 खासदारांचे निलंबन ही संसदेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते.
लोकसभा सभागृहात दोन तरुणांनी स्मोक कॅन्डेल्स फोडले. त्यामुळे घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक झाले होते. गुरुवारी विरोधकांनी या प्रश्नावरून विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली होती. गदारोळ घातला त्यामुळे लोकसभेतील 13 तर राज्यसभेतील एक अशा एकूण 14 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते.
या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक झाल्यामुळे संसदेचे अधिवेशन सोमवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. आज कामकाजाला सुरवात होताच लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधकांनी पुन्हा तो मुद्दा लावून धरला. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गोंधळ घालणाऱ्या एकूण 33 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. तर, राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनीही मोठा निर्णय घेतला.
Mahesh Landge : नागपूर हिवाळी अधिवेशन : आमदार महेश लांडगे यांचा सडेतोड सवाल
राज्यसभेतील 34 विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. सभापतींचे आदेश न पाळल्यामुळे या खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, अमी याज्ञिक, नारायण भाई राठवा, शक्ती सिंह गोहिल, रजनी पाटील, सुखेंदू शेखर, नदीमुल हक, एन. षणमुगम, नसीर हुसेन, फुलोदेवी नेताम, इम्रान प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, मौसम नूर, समीरुल इस्लाम, रणजीत रंजन, कनिमोझी, फैयाज अमजद, मनोज झा, रामनाथ ठाकूर, अनिल हेगडे, वंदना चव्हाण, रामगोपाल योदव, जावेद अली खान, जोसे मनसे, जोशी. महुआ मांझी आणि अजित कुमार यांचा समावेश आहे.
लोकसभेतील 33 आणि राज्यसभेतील 34 अशा एकूण 67 खासदारांचे निलंबन ही संसदेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते. यामुळे आतापर्यत निलंबन झालेल्या सदस्यांची एकूण संख्या ही 81 इतकी झाली आहे.
