मुंबई : सोन्याच्या दागिन्यांच्या हॉलमार्किंग शुल्कात प्रति आर्टिकल ₹४५ वरून ₹७५ अशी वाढ केल्याबद्दल अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशन (AMCCIE) ने चिंता व्यक्त केली आहे. ही शुल्कवाढ तात्काळ मागे घेऊन पूर्वीचे ₹४५ शुल्क कायम ठेवावे, अशी मागणी संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांनी केली आहे.
१४ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झालेल्या सुधारित शुल्कानुसार सोन्याच्या प्रत्येक आर्टिकलसाठी ₹७५, तर चांदीसाठी ₹३५ शुल्क निश्चित करण्यात आल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. सोन्यासाठी किमान कन्साइनमेंट शुल्क ₹२०० ठेवण्यात आले आहे.
राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, हॉलमार्किंग, सोन्याची शुद्धता, पारदर्शकता आणि ग्राहक संरक्षणाला AMCCIEचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, अनिवार्य हॉलमार्किंगच्या शुल्कात करण्यात आलेली वाढ ज्वेलर्स, छोटे व्यापारी, कारागीर, एमएसएमई आणि ग्राहकांसाठी अतिरिक्त आर्थिक भार निर्माण करू शकते, असा त्यांचा दावा आहे.
कमी वजनाच्या दागिन्यांवर अधिक परिणाम
हॉलमार्किंग शुल्क प्रति आर्टिकल आकारले जात असल्याने कमी वजनाच्या दागिन्यांवर शुल्कवाढीचा तुलनेने अधिक परिणाम होऊ शकतो, असे अग्रवाल यांनी नमूद केले.
“हॉलमार्किंग अनिवार्य असल्यामुळे ज्वेलर्सना या खर्चातून पर्यायाने बाहेर पडता येत नाही. त्यामुळे शुल्क निश्चित करताना छोटे ज्वेलर्स, एमएसएमई, कारागीर आणि ग्राहकांच्या हिताचा विचार होणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
AMCCIEच्या प्रमुख मागण्या
AMCCIEने केंद्र सरकार आणि भारतीय मानक ब्युरोकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत—
- ₹७५च्या सुधारित शुल्काचा पुनर्विचार करून ₹४५ प्रति आर्टिकलचे पूर्वीचे शुल्क लागू करावे.
- शुल्कवाढीपूर्वी ज्वेलर्स, उत्पादक, एमएसएमई, हॉलमार्किंग केंद्रे आणि ग्राहक प्रतिनिधींशी चर्चा करावी.
- हॉलमार्किंग केंद्रांची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवावे.
- छोटे ज्वेलर्स आणि एमएसएमईंसाठी सवलतीची किंवा रियायती शुल्क व्यवस्था विचारात घ्यावी.
- कमी वजनाच्या आणि कमी किमतीच्या दागिन्यांवर शुल्कवाढीच्या परिणामाचा अभ्यास करावा.
- बनावट हॉलमार्किंग आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई करावी.
‘हॉलमार्किंगचा उद्देश ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे’
अग्रवाल यांच्या मते, हॉलमार्किंग व्यवस्थेमुळे दागिन्यांची शुद्धता, पारदर्शकता आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे हॉलमार्किंग व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यास AMCCIEचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, हॉलमार्किंगचा खर्च वाढल्यास त्याचा परिणाम व्यवसायाच्या एकूण खर्चावर होऊन त्याचा भार शेवटी ग्राहकांवरही पडू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
“आम्ही भारतीय मानक ब्युरोच्या विरोधात नाही. मजबूत, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक हॉलमार्किंग व्यवस्था आवश्यक आहे. मात्र ती ज्वेलर्ससाठी व्यवहार्य आणि ग्राहकांसाठी परवडणारी असावी,” असे राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.
AMCCIEचे कमलराज बन्सल, नरेंद्र गोयल, जगदीश उनेचा, मिठालाल जैन, विनोद सांकल आणि मनीष तावरावाला यांच्यासह संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही शुल्कवाढीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
ज्वेलर्स आणि ग्राहकांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडू नये, तसेच हॉलमार्किंग व्यवस्था अधिक सक्षम राहावी यासाठी ₹४५चे पूर्वीचे शुल्क कायम ठेवावे, असे आवाहन राजेश अग्रवाल यांनी केंद्र सरकार आणि भारतीय मानक ब्युरोकडे केले आहे.
