पुणे : व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्र हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, करांच्या माध्यमातून शासनाच्या महसुलात मोठे योगदान देण्याबरोबरच लाखो नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची सुरक्षा, सन्मान आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष धोरणे आखून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंचचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नितिन अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
महाराष्ट्रात स्वतंत्र व्यापारी कल्याण आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी अग्रवाल यांनी केली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख औद्योगिक व व्यापारिक राज्य आहे. विविध घटकांसाठी स्वतंत्र आयोग कार्यरत असताना व्यापाऱ्यांच्या समस्या, अधिकार आणि कल्याणाच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र आयोगाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी सरकारने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करावी. यामध्ये विशेषतः लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांसाठी आरोग्य सुरक्षा, अपघात सहाय्य, पेन्शन तसेच अन्य आवश्यक सामाजिक सुरक्षा योजनांचा समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र ‘व्यापारी सुरक्षा व आपत्ती मदत निधी’ स्थापन करून आग, पूर, भूकंप, दंगल किंवा अन्य नैसर्गिक व आकस्मिक आपत्तीमध्ये दुकान, गोदाम किंवा व्यावसायिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास ठराविक प्रक्रियेद्वारे आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, असेही अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील प्रमुख व्यापारी बाजारपेठांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारून ती पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात यावी, तसेच त्याच्या नियमित देखभाल व देखरेखीची व्यवस्था करावी. यामुळे चोरी, लूटमार, आगजनी यांसारख्या घटनांना आळा घालण्यास मदत होईल, असा दावा त्यांनी केला.
व्यापाऱ्यांच्या विविध विभागांशी संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी ‘सिंगल विंडो तक्रार निवारण प्रणाली’ सुरू करावी. परवाने, महापालिका, वीज, कर, पोलीस, अग्निशमन विभाग आदींशी संबंधित तक्रारींचे वेळबद्ध पद्धतीने निराकरण करण्याची व्यवस्था असावी, अशी मागणी करण्यात आली.
व्यापार व उद्योगाशी संबंधित नवीन धोरणे, करप्रणाली किंवा नियम तयार करताना व्यापारी संघटना व उद्योग प्रतिनिधींशी पूर्वीच चर्चा करावी, जेणेकरून धोरणनिर्मितीत प्रत्यक्ष व्यावसायिक अडचणींचा विचार करता येईल. तसेच राज्य सरकार आणि व्यापारी संघटनांमध्ये नियमित संवादासाठी राज्यस्तरीय व्यापारी संवाद बैठका आयोजित करून प्रलंबित मागण्यांवर झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घ्यावा, असेही अग्रवाल यांनी सुचविले.
दरम्यान, राज्यातील अधिक कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जिल्हा व राज्यस्तरावर सन्मान करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
‘व्यापारी हा केवळ कर भरणारा घटक नसून रोजगारनिर्मिती, आर्थिक विकास आणि सामाजिक प्रगतीतील महत्त्वाचा भागीदार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची सुरक्षा, सन्मान आणि सामाजिक सुरक्षा या बाबी सरकारच्या प्राधान्यक्रमात असाव्यात,’ असे नितिन अग्रवाल यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंचच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून व्यापारी हितासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन धोरण आखावे तसेच सरकार आणि व्यापारी संघटनांमधील संवाद अधिक मजबूत करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
