लहान मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेला प्राधान्य देत आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्याचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने युनायटेड किंगडम सरकारने महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. नव्या प्रस्तावित नियमांनुसार १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कठोर कायदेशीर निर्बंध लागू करण्याची तयारी सुरू असून, यासाठी सरकारने ‘ऑस्ट्रेलिया-प्लस’ मॉडेलचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी या निर्णयामागे पालकांच्या वाढत्या चिंता आणि मुलांना ऑनलाइन जगातील धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे जगभरातील प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांचे लक्ष ब्रिटनकडे लागले आहे.
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी यूके सरकारने तीन महिन्यांची व्यापक जनसल्लामसलत मोहीम राबवली होती. या प्रक्रियेत देशभरातील १ लाख १६ हजारांहून अधिक नागरिक आणि पालक सहभागी झाले. सर्वेक्षणातील निष्कर्षांनुसार, ९० टक्के पालकांनी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्यास समर्थन दर्शविले. तसेच ८३ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी सोशल मीडियाचे फायदे कमी आणि धोके अधिक असल्याचे मत नोंदविले.
जनतेच्या या स्पष्ट भूमिकेचा विचार करून सरकारने धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावित ‘ऑस्ट्रेलिया-प्लस’ मॉडेलमध्ये केवळ सोशल मीडिया वापरावरील निर्बंधच नव्हे, तर मुलांच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंगवर बंदी, गेमिंग अॅप्सद्वारे अनोळखी व्यक्तींशी होणाऱ्या संपर्कावर मर्यादा आणि १६ वर्षांवरील किशोरवयीन मुलांसाठी रात्रीच्या वेळेत सोशल मीडिया वापरावर ‘डिजिटल कर्फ्यू’ लागू करण्याचाही विचार सुरू आहे.
या नव्या नियमांच्या कक्षेत टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, यूट्यूब, रेडिट, एक्स, फेसबुक, ट्विच, थ्रेड्स आणि किक यांसह प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश असणार आहे. ऑनलाइन सुरक्षेला बळकटी देणाऱ्या या ऐतिहासिक कायद्याचा अंतिम मसुदा लवकरच अधिकृतपणे जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
