मोठा निर्णय! झेडपी आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती

मोठा निर्णय! झेडपी आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती

मुंबई : जिल्हा परिषद (झेडपी) आणि पंचायत समित्यांमध्येही आता स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

ग्रामविकास विभागाने नुकतेच १२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांमध्ये अध्यक्ष व सभापती निवडीची प्रक्रिया २० मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वीकृत सदस्यांचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

बावनकुळे यांचे पत्र, मंत्रिमंडळाची दखल

जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देत महापालिका व नगरपालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य नेमण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर सकारात्मक विचार करत मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले.

सदस्यसंख्येनुसार प्रमाण ठरणार

स्वीकृत सदस्यांचे प्रमाण किती असावे, याबाबतचा अंतिम निर्णय ग्रामविकास विभागाशी चर्चा करून निश्चित केला जाणार आहे. प्राथमिक चर्चेनुसार, सुमारे ६० ते ६५ सदस्यसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये पाच स्वीकृत सदस्य नेमले जाण्याची शक्यता आहे.

ज्या जिल्हा परिषदांची सदस्यसंख्या अधिक आहे, त्या ठिकाणी निवडून आलेल्या सदस्यांच्या प्रमाणात स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढविण्यात येईल. सुरुवातीला १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समित्यांमध्ये हा निर्णय लागू होणार असून सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर इतर ठिकाणीही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

पंचायत समित्यांमध्येही तरतूद

मोठ्या पंचायत समित्यांमध्ये दोन, तर लहान पंचायत समित्यांमध्ये एक स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यात सुमारे ७० पंचायत समित्या अशा आहेत जिथे केवळ ४ ते ५ निर्वाचित सदस्य आहेत. अशा ठिकाणी किमान एक स्वीकृत सदस्य असावा, अशी सूचना मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिकाऱ्यांनी मांडली.

नगरपालिकांमध्ये ज्या प्रमाणात निर्वाचित सदस्यांच्या अनुपातात स्वीकृत सदस्य नेमले जातात, त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठीही समान प्रमाण ठेवण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व प्रतिनिधींना संधी मिळणार असून प्रशासनिक कामकाज अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.