प्रस्तावना : सर्वसाधारणपणे कैद्यांचे हक्क, तुरुंगातील समस्या इत्यादी विषयांवर बोलायला लागले की, सर्वसामान्य व्यक्तीला वाटते, ‘त्यांनी अपराध केला आहे, तर त्यांना हे भोगावेच लागेल.’ परंतु या दुष्टचक्रात एखादी निरपराध व्यक्ती अडकली, तर त्याचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होते. या कैद्यांमध्ये जे ‘अंडरवर्ल्ड’शी किंवा राजकारणाशी संबंधित आहेत, ते भरपूर पैसे खर्च करून न्यायव्यवस्था आपल्या दावणीला बांधतात आणि कारागृहातसुद्धा उत्तम सुविधा मिळवतात, अशा कहाण्या ऐकायला मिळतात; पण जे कैदी खूप गरीब आहेत, परिस्थितीवश त्यांच्याकडून अपराध घडला आहे किंवा न्याय मिळवण्यासाठी आवश्यक पैसे नाहीत, त्यांचे आयुष्य अक्षरशः उद्ध्वस्त होते. काही जण, तर शंभर टक्के निरपराध असूनही पोलिसांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी किंवा एखाद्या ‘बड्या’ व्यक्तीला वाचविण्यासाठी त्यांना गुंतवलेले असते. अशाच प्रकारे हिंदु आतंकवाद सिद्ध करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी खोटे आरोप लावून षड्यंत्राने गुंतवलेले, उच्चशिक्षित, धर्मप्रेमी आणि राष्ट्रनिष्ठ व्यक्ती यांना त्यांची अनेक वर्षे कारागृहात घालवावी लागली. त्यांपैकी काही जण अजूनही कारागृहात आहेत. अशा निरपराध हिंदुत्वनिष्ठ मंडळींसाठी लढणार्‍या अधिवक्त्यांना भेटल्यावर अनौपचारिक चर्चेतून व्यवस्थेतील भयंकर दूरवस्था माझ्या लक्षात आली. ती या लेखात शब्दबद्ध करत आहे.
जामीन अर्जाची दुर्दैवी कहाणी : सर्वप्रथम डॉ. तावडे यांचा जामीन अर्ज एका न्यायमूर्तींसमोर ठेवला गेला. दोन महिने तारखा पडल्या आणि शेवटी तांत्रिक कारण देऊन त्यांनी खटला नाकारला. त्यानंतर हा अर्ज दुसर्‍या न्यायमूर्तींकडे गेला. तीन महिने तारखा मिळाल्या, सुनावणी झाली, पण निकाल न देता ‘अजून सविस्तर सुनावणी हवी’, असे त्यांनी सांगितले. शेवटी त्यांची बदली झाली आणि निकाल प्रलंबितच राहिला.
मुंबईचे सुप्रसिद्ध वकील नितीन प्रधान यांनी जोरदार युक्तिवाद केला; पण निकाल झाला नाही. नंतर प्रकरण तिसर्‍या न्यायमूर्तींकडे गेले. अडीच महिने तारखा गेल्या, सुनावणी पूर्ण झाली, निकाल राखून ठेवला गेला. सुट्टीपूर्वी निकाल येईल, अशी अपेक्षा होती, पण तसे झाले नाही. दरम्यान कारागृहात डॉ. तावडे यांची प्रकृती अत्यंत खालावली. छातीत वेदना, श्वास मंदावणे, रक्तदाब वाढणे, यांमुळे त्यांना अतीदक्षता विभागात दाखल करावे लागले. वकिलांनी अर्ज करून ‘निकाल द्यावा’, अशी विनंती केली; परंतु न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे सरकलीच नाही. नंतर हे प्रकरण चौथ्या न्यायमूर्तींकडे गेले. दीड महिना तारखा गेल्या आणि शेवटी त्यांनीही खटला नाकारला. मग प्रकरण पाचव्या न्यायमूर्तींकडे गेले. तिथेही एक महिना गेल्यावर निकाल न देता खटला कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे वळवला गेला. या कालावधीत जवळजवळ ३० हून अधिक वेळा न्यायालयाच्या तारखा पडल्या. त्यानंतर हा खटला कोल्हापूर येथे न्यायमूर्ती डिगे यांच्यासमोर सुरू झाला. सुदैवाने त्यांच्याकडून निर्णय मिळाला.
हे सगळे ऐकताना आणि वर्तमानपत्रांत वाचताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कडक चेतावणीची वारंवार आठवण होत होती. उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच असतो, असे म्हणतात. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रशासन, शासन किंवा समाज आदींकडून होणार्‍या अन्यायाविषयी दाद मागायला न्यायालये आहेत; पण न्यायालयीन स्तरावरच जर अशा प्रकारे अन्याय होत असेल, तर त्याविषयी दाद मागण्याविषयी कोणतीही यंत्रणा नाही. न्यायालयीन अन्यायांवर चर्चा होण्यासाठी किंवा दाद मिळण्यासाठी आज व्यासपिठाची आवश्यकता आहे. तसे झाले, तर लोकशाही खर्‍या अर्थाने सशक्त होईल.
-श्री. सुनील घनवट, राज्य संघटक, महाराष्ट्र व छत्तीसगड, हिंदु जनजागृती समिती
