‘तारीख पे तारीख’ या दुष्टचक्रात २७ वर्षे अडकल्यानंतर न्यायाच्या प्रतीक्षेत हताश झालेल्या श्री. नामदेव जाधव यांनी पुणे न्यायालयाच्या इमारतीवरून उडी मारून आपले आयुष्य संपवले. ही आत्महत्या नसून दिरंगाईने आणि उदासीनतेने ग्रासलेल्या व्यवस्थेने केलेली ही हत्याच म्हणावी लागेल. अद्याप देशांतील न्यायालयांत ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत ते मार्गी लागण्यासाठी नीती आयोगाच्या मताप्रमाणे ३२४ वर्षे लागतील, म्हणजे अनेक पिढ्यांना व कोट्यवधी लोकांना न्याय मिळणारच नाही. अखेर ‘तारीख पे तारीख’ कधीपर्यंत चालणार, नामदेव जाधवांना न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. अभय वर्तक यांनी सरकारला केला आहे.
श्री. वर्तक पुढे म्हणाले की, श्री. जाधव यांचा मृत्यू हा हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. आजमितीला देशभरातील न्यायालयांमध्ये तब्बल ५.३ कोटींहून अधिक खटल्यांचे डोंगर उभे आहेत. यातील सर्वाधिक म्हणजे ४.७ कोटी प्रकरणे जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. जिथे सामान्य माणूस न्यायासाठी पहिला दरवाजा ठोठावतो. धक्कादायक म्हणजे यातील १.८ लाखांहून अधिक खटले ३० वर्षांहून अधिक काळ आणि काही खटले तर ५० वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
या न्यायालयीन दिरंगाईच्या मुळाशी प्रशासनाची उदासीनता आहे. भारतात प्रति १० लाख लोकांमागे केवळ १५ न्यायाधीश कार्यरत आहेत, तर अमेरिकेत हेच प्रमाण १५० आणि युरोपात २२० आहे. कायदा आयोगाने अनेक दशकांपूर्वी प्रति दशलक्ष ५० न्यायाधीशांची शिफारस केली होती; पण आपण ते लक्ष्यही गाठू शकलेलो नाही. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची २६ टक्के आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये ५,२०० हून अधिक न्यायाधीशांची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे कार्यरत न्यायाधीशांवर कामाचा प्रचंड ताण येतो, ज्यामुळे खटले निकाली काढण्याचा वेग मंदावतो आणि न्याय मिळण्यास विलंब होतो. न्यायव्यवस्थेसाठी होणारा खर्च तर देशाच्या एकूण जीडीपीच्या केवळ ०.०८% आहे, जो पायाभूत सुविधांच्या अभावातून स्पष्ट दिसतो.
नागरीकांचा न्यायावरील विश्वास उडू नये म्हणून सरकारने या समस्येला राष्ट्रीय आपत्ती मानून युद्धपातळीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक खटला एका निश्चित कालमर्यादेत निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करून त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे, न्यायाधीशांचे संख्याबळ आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार वाढवणे, न्यायाधीशांची आणि अन्य सर्व रिक्त पदे केवळ भरणे, न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे, कायदेशीर प्रक्रियेत सुधारणा करणे आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. या सर्व कृती एकत्रित प्रयत्न केल्यास ‘सर्वांसाठी वेळेवर न्याय’ हे धोरण साध्य होऊ शकते, असेही श्री. वर्तक शेवटी म्हटले आहे.
