कर्जतजवळील ‘सुकून एम्पायर – हलाल टाउनशिप’ या धर्माधारित गृहप्रकल्पांवर बंदी घाला ! – हिंदु जनजागृती समितीची मागणी
रायगड जिल्ह्यात कर्जतजवळील नेरळ येथे उभारण्यात येणाऱ्या ‘सुकून एम्पायर–’हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप’ या धर्माधारित गृहप्रकल्पाला हिंदु जनजागृती समितीने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ‘केवळ मुस्लिमांसाठी’ अशी जाहिरात करणारा हा प्रकल्प संविधान, कायदा आणि सामाजिक सलोख्याच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याने त्या प्रकल्पावर तात्काळ बंदी घालावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केंद्रीय गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्य विकास मंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. हिंदु जनजागृती समितीसह समविचारी संघटनांनी ९ सप्टेंबर या दिवशी कर्जत पोस्ट ऑफिस जवळ हिंदू राष्ट्रजागृती आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलन करताना विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान, गोरक्षक दल-खालापूर, सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती आदी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह राष्ट्र आणि धर्मप्रेमी नागरिक उपस्थित होते.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC)ही या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत महाराष्ट्र शासनाला नोटीस बजावली आहे. आयोगाने या प्रकल्पाला समाजात विषप्रसार करणारा आणि देशात ‘राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र’ तयार करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. तसेच राज्य सरकारने दोन आठवड्यांत कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
समितीने स्पष्ट केले आहे की, ‘सुकून एम्पायर’प्रमाणे धर्माधारित प्रकल्प भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५ चा उल्लंघन करतात, कारण ते धर्माच्या आधारावर भेदभाव करतात. तसेच रिअल इस्टेट (रेरा) कायद्यानुसार जाहिरात भेदभावरहित व पारदर्शक असणे आवश्यक असते, पण या प्रकल्पाचा प्रचार केवळ एका धर्मासाठी होत असल्याने कायद्याचा भंग होतो. अशा धर्माधारित वसाहतींमुळे समाजात कृत्रिम विभाजन वाढते आणि सामाजिक शांततेला धोका निर्माण होतो, असे समितीने म्हटले आहे.
हिंदु जनजागृती समितीने सरकारकडे तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणी विकासकाचा महा-रेरा परवाना रद्द करावा आणि प्रकल्पाला परवानगी देणाऱ्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी. इतका मोठा प्रकल्प स्थानिक प्रशासन आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या लक्षात न आल्याबद्दल स्वतंत्र चौकशी करावी. प्रकल्पासाठी वापरले गेलेले आर्थिक स्रोत, विशेषतः FCRA आणि CSR निधी यांची पारदर्शकपणे तपासणी करावी, अशीही मागणी समितीने केली आहे.
भविष्यात अशा प्रकल्पांवर पूर्ण बंदी घालून महाराष्ट्रात सर्वसमावेशक शहरी नियोजनासाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी समितीची देखील मागणी आहे. समितीने म्हटले आहे की उत्तर प्रदेशने हलाल प्रमाणीकरणावर बंदी घालून समांतर अर्थव्यवस्थेला आळा घातला आहे; महाराष्ट्रानेही धर्माधारित गृहनिर्माण प्रकल्पांवर त्वरित बंदी घालून सामाजिक एकात्मता राखण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असेही समितीने म्हटले आहे.
