लग्नामध्ये विश्वास हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. मात्र, एकदा का तो तुटला की नातं टिकवणं कठीण होऊन जातं. अशाच एका वैवाहिक वादातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे — नवरा-बायकोमधील गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेले फोनवरील संवाद आता कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येतील.
7th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! पगारात होणार ‘इतकी’ वाढ
या निर्णयामुळे वैवाहिक वादातील न्यायप्रक्रियेला नवं वळण मिळालं आहे. याआधी पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या रेकॉर्डिंगला ‘गोपनीयतेचा भंग’ मानून फेटाळले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द करत स्पष्ट केलं की वैवाहिक खटल्यांत सत्य समजून घेण्यासाठी अशा संवादांची नोंद महत्वाची ठरू शकते आणि गोपनीयतेचा भंग म्हणून ती नाकारता येणार नाही.
ही केस पंजाबमधील बठिंडा शहरातील आहे, जिथे एका पतीने हिंदू विवाह कायद्यानुसार पत्नीने मानसिक छळ केल्याचा आरोप करत घटस्फोटाची मागणी केली. पुराव्यासाठी त्याने पत्नीशी झालेला एक गुप्त फोन संवाद सीडीच्या स्वरूपात सादर केला. कौटुंबिक न्यायालयाने तो पुरावा मान्य केला, मात्र पत्नीने गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन झाल्याचा दावा करत हायकोर्टात दाद मागितली. हायकोर्टाने तिचा युक्तिवाद मान्य करत पुरावा फेटाळला.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला मागे टाकत महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की अनेकदा नवरा-बायकोमधील वाद खासगी जागेतच घडतात, जिथे इतर साक्षीदार नसतात. त्यामुळे अशा संवादांचं रेकॉर्डिंग एकमेव विश्वासार्ह पुरावा ठरू शकतो.
न्यायालयाने हेही नमूद केलं की, जेव्हा नवरा-बायको एकमेकांवर संशय घेऊन गुपचूप नजर ठेवतात, तेव्हा त्या नात्याचं मूलभूत विश्वासाचं नातं आधीच संपुष्टात आलेलं असतं.
आजच्या डिजिटल युगात इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर न्यायालयीन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. हा निर्णय हे दाखवतो की वैवाहिक वादांमध्ये डिजिटल पुरावे आता अधिक अधिकृतपणे ग्राह्य धरले जाणार आहेत. यामुळे भविष्यात अशा खटल्यांना न्याय मिळवण्यासाठी एक ठोस आधार मिळू शकतो.
