Maratha quota activist Manoj Jarange-Patil : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईकडे कूच करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांच्या मुंबईतील उपोषणासाठी आझाद मैदानात परवानगी पोलिसांनी नाकारली आहे. मनोज जरांगे मुंबईच्या वेशीवर येऊन थांबले आहेत, अवघ्या काही तासांत ते मुंबईत दाखल होणार होते. पण त्याआधीच मुंबई पोलिसांनी पत्र लिहून आझाद मैदानावरील उपोषण करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. आंदोलनासाठी राखीव असलेल्या आझाद मैदानाची इतकी क्षमता नसल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं. आझाद मैदान पोलिसांनी मनोज जरांगेंना उपोषणासाठी नवी मुंबईतील खारघर येथील सेक्टर 29 मधील इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान सुचवलं आहे. मनोज जरांगेंची परावानगी नाकारताना पोलिसांनी मनोज जरांगेंना काय उत्तर दिलं? ते जाणून घेऊयात…
आझाद मैदान पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन तडाखे यांनी मनोज जरांगे यांना पत्र लिहून आझाद मैदान उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं. त्यामध्ये त्यांनी कारणेही दिली आहेत.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबई येथे विविध वित्तीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय वकालती व इतर वित्तीय केंद्रे कार्यरत असून मुंबईत अंदाजे दररोज 60 ते 65 लाख नागरिक हे नोकरी निमित्ताने ट्रेन व इतर वाहतूकीच्या माध्यमाने प्रवास करीत असतात. सकल मराठा समाज आंदोलक हे प्रचंड मोठया वाहन संख्येसह मुंबईत आल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होवून मुंबईची दैनंदिन वाहतुक व्यवस्था कोलमडणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आझाद मैदानाचे 7000 स्क्वेअर मीटर एवढेच क्षेत्र आंदोलनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहे. त्याची क्षमता 5000 ते 6000 आंदोलकांना सामावून घेण्याएवढीच आहे, परंतु तेथे प्रचंड मोठ्या संख्येने आंदोलक आल्यास त्यांना थांबण्यासाठी मैदानात पर्याप्त जागा उपलब्ध होणार नाही व त्याप्रमाणात सोयी सुविधा देखील तेथे नाहीत. तसेच उर्वरित मैदान क्रीडा विभागाच्या अख्यत्यारित असून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक मैदान ३०२४/प्र.क. १२/२०२४/कीयुसे-१, दि. २४.०१.२०२४ अन्वये तेथे आंदोलनासाठी परवान देण्यात आलेली नाही.
आपण लाखोच्या संख्येने आंदोलक व वाहनांसह मुंबईत येणार असल्याचे घोषित केले आहे, त्यामुळे मुंबईतील दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.
मुंबईची भौगोलिक स्थिती, लोकसंख्या, वाहनांची संख्या, अरुंद रस्ते, उपलब्ध नसलेले पर्यायी रस्ते, खोळंबणारी वैद्यकीय सोयीसुविधा, त्यामुळे होणारी रुग्णांची हेळसांड व इतर अत्यावश्यक सेवांवर होणारा प्रभाव पाहता मुंबईतील एकूण सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. त्याचप्रमाणे आपण वेळोवेळी सांगितल्याप्रमाणे हे आंदोलन प्रचंड संख्येचे असून मुंबईमधील कोणत्याही मैदानामध्ये एवढ्या प्रचंड मोठया संख्येच्या आंदोलकांना सामावून घेण्याची क्षमता नाही. सदरचे आंदोलन हे अनिश्चित कालीन असल्याने त्यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा दीर्घकाळासाठी मुंबईमध्ये पुरविणे शक्य होणार नाही व त्याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्य व इतर नागरी सुविधांवर होणार आहे.
उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी आम्हास आंदोलनासाठी योग्य जागा आपणांस कळविण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत, त्याअर्थी आपणास शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान, सेंटर पार्क जवळ, सेक्टर 29, खारघर, नवी मुंबई हेच मैदान संयुक्तिक राहील. तरी सदर ठिकाणी आंदोलन करण्याकरिता आपण संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करुन रितसर परवानगी घ्यावी.
सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालये यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या इतर न्याय निर्णयामध्ये आंदोलनकर्त्यासाठी दिलेले निर्देश यांचे तंतोतंत अनुपालन आपण रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणांवर करणे अनिवार्य आहे. त्याचे अनुपालन न केल्यास सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांची अवमानना होईल याची आपण नोंद घ्यावी.
कायदा व सुव्यवस्था राखत जरांगेंच्या आंदोलनाला जागा देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची : हायकोर्ट
मुंबई : राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, कुठलंही आंदोलन हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट आहेत. त्यासाठी तुम्हाला निर्देशांची वाट पाहण्याची गरज नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) स्पष्ट बजावलं आहे.
मुळात मनोज जरांगेंच्या या आंदोलनाची परवानगी मागणारं कुठलंही पत्र मुंबई पोलिसांकडे आलेलं नाही. मात्र या देशात प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. मुंबईतील प्रस्तावित मराठा आंदोलन टाळण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण सक्षम आहे. परंतु जर त्याचे विपरीत परिणाम झाले तर जबाबदारी कोणाची?, असा सवाल आहे. या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. जरांगे-पाटील ज्या संख्येनं आंदोलकांना सोबत घेऊन येतायत ते पाहता त्यांना आंदोलन करण्यासाठी कुठे जागा द्यायची? हे राज्य सरकारनं ठरवावं.
आझाद मैदानात केवळ पाच हजार जण आंदोलन करु शकतात, असं महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं. त्याची नोंद करुन घेत या आंदोलनासाठी योग्य ती जागा सरकारने द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता मराठा आंदोलन मुंबईत धडकण्याचा मार्ग एकाप्रकारे मोकळा झाला आहे. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टानं मनोज जरांगे-पाटील आणि मुंबई पोलिसांना नोटीस जारी करत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केलेत.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर यावर बुधवारी तातडीची सुनावणी झाली. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. पण जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला याआधी हिसंक वळण लागले आहे. आंदोलनामुळे पुणे, सातारा, अहमदनगर बंद होतं तसं मुंबईही बंद होऊ शकते. विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणासाठी उपोषण केले जाणार आहे. या उपोषणात खाण्या-पिण्याची व्यवस्था आहे. खाऊन-पिऊन कोणते उपोषण होतं?, असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. या मराठा आंदोलनामुळे शहरातील वाहतूक विस्कळीत होईल, नागरिकांना त्रास होईल त्यामुळे जरांगे-पाटीलांच्या या आंदोलनाला मुंबईत परवानगी देऊ नये यासाठी गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
