८ महिन्यांत ३ स्मरणपत्रे देऊनही प्रशासनाचे दुर्लक्ष; आजतागायत कोणताही कृती अहवाल सादर केला नाही!
सोलापूर, २४ सप्टेंबर २०२६ : उजनी जलाशय आणि भीमा नदी परिसरातील भीषण प्रदूषणामुळे सोलापूरमधील ५ लाखांहून अधिक नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या विषारी परिणामांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. वारंवार स्मरण करून देऊनही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्याच्या आरोग्य विभागाने चौकशी अहवाल सादर न केल्याने, आयोगाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव यांना २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी १ वाजता नवी दिल्ली येथे आयोगासमोर आवश्यक चौकशी अहवालासह स्वतः किंवा प्रकरणाची पूर्ण माहिती असलेल्या अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत हजर राहण्याचे सशर्त समन्स बजावले आहे.
सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, पुणे आणि सोलापूरमधून दररोज ४,२६२ दशलक्ष लिटर (MLD) प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी उजनी खोऱ्यात सोडले जात आहे, ज्यामुळे पाण्यातील मँगनीजची पातळी सुरक्षित मर्यादेपेक्षा तब्बल ५१ पटीने वाढली आहे. प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांच्या संविधानात्मक ‘जगण्याच्या अधिकाराचे’ (Right to Life) थेट उल्लंघन होत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या गंभीर प्रकरणी आयोगाने ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पहिल्यांदा दखल घेत अहवाल मागवला होता, मात्र त्यानंतर २४ मार्च, १९ मे आणि १४ जुलै २०२६ रोजी तब्बल तीन स्मरणपत्रे पाठवूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणताही कृती अहवाल सादर केला नाही. अखेर प्रशासनाच्या या बेजबाबदारपणाची कडक नोंद घेत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३ च्या कलम १३ अंतर्गत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर १६ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी अधिकाऱ्यांनी आवश्यक अहवाल सादर केला, तरच त्यांना वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट दिली जाईल, असेही आयोगाने समन्समध्ये स्पष्ट केले आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना सुराज्य अभियानाचे सोलापूर समन्वयक श्री. दत्तात्रय पिसे म्हणाले, “तीन-तीन स्मरणपत्रे पाठवूनही प्रदूषण मंडळाने आणि आरोग्य विभागाने दखल न घेणे, हे प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचे भयंकर उदाहरण आहे. आता मानवाधिकार आयोगाच्या या कडक नोटीशीनंतर तरी १६ ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित यंत्रणांनी खरी परिस्थिती आयोगासमोर मांडावी. उजनीच्या पाण्याचे तसेच नागरिकांचे तातडीने ‘हेव्ही मेटल्स’साठी (घातक धातूंसाठी) आरोग्य परीक्षण व्हावे, विषबाधित गावांना सुरक्षित पाणीपुरवठा व्हावा आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी.”
