प्रतिनिधी – मानस, नवी दिल्ली : भारतातील ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये डिजिटल फसवणुकीचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले असून, ते जागतिक सरासरीच्या जवळपास दुप्पट असल्याचे ट्रान्सयुनियनच्या ‘टॉप फ्रॉड ट्रेंड्स’ अहवालातून समोर आले आहे. २०२५ मध्ये देशातील ग्राहकांशी संबंधित ७.१ टक्के ऑनलाइन व्यवहार संशयास्पद आढळले, तर जागतिक स्तरावर हे प्रमाण ३.८ टक्के इतके होते.
अहवालानुसार, फसवणूक करणाऱ्यांचे लक्ष आता केवळ बनावट खाती उघडण्यापुरते मर्यादित राहिले नसून, ते थेट विद्यमान ग्राहकांच्या खात्यांवर डोळा ठेवत आहेत. जागतिक प्रवाहाच्या तुलनेत भारतात खाते प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान सर्वाधिक फसवणुकीचा धोका दिसून आला आहे. खाते प्रवेशाच्या वेळी ३.९ टक्के व्यवहार संशयास्पद आढळले, तर नवीन खाते तयार करताना हे प्रमाण ३.१ टक्के आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये १.२ टक्के होते.
विविध क्षेत्रांतील फसवणुकीचे प्रमाण
डिजिटल फसवणुकीच्या प्रमाणात लॉजिस्टिक्स क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित ठरले असून, येथे १६.३ टक्के संशयास्पद व्यवहार नोंदवले गेले. त्यानंतर दूरसंचार क्षेत्रात १४.७ टक्के, विमा क्षेत्रात ११.५ टक्के आणि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात ९.६ टक्के फसवणूक आढळून आली.
वाढीच्या दृष्टीने दूरसंचार क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित ठरले असून, या क्षेत्रात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये ३.०८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. विमा क्षेत्रात १.४५ टक्के, तर लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात ०.३१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
बदलत्या पद्धतींमुळे नवे आव्हान
तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांना आता अधिक वेगवान आणि अत्याधुनिक फसवणूक तंत्रांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे पारंपरिक ओळख पडताळणी प्रणालींवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
फसवणूक करणारे आता केवळ बनावट खाती तयार करण्यावर भर देत नसून, विद्यमान ग्राहकांची खाती ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न वाढवत आहेत. बँकिंग, दूरसंचार, लॉजिस्टिक्स आणि विमा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये डिजिटल सेवांचा विस्तार होत असताना खाते सुरक्षेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सायबर सुरक्षेच्या वाढत्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांनी मजबूत संकेतशब्द, द्विस्तरीय प्रमाणीकरण आणि नियमित खाते तपासणी यांसारख्या सुरक्षात्मक उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.
