देशातील सर्व नोंदणीकृत वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके आणि अन्य नियतकालिकांसाठी वार्षिक विवरणपत्र (ई-फायलिंग) ऑनलाइन सादर करणे आता अधिक कठोरपणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित मुदतीत ई-फायलिंग न करणाऱ्या प्रकाशकांना दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आल्याने वृत्तपत्र क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) यांनी जारी केलेल्या नव्या निर्देशांनुसार, १ एप्रिल २०२६ पासून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ साठी वार्षिक विवरणपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया ‘प्रेस सेवा पोर्टल’वर सुरू करण्यात आली आहे.
यापूर्वी वार्षिक विवरणपत्र वेळेत न भरल्यास केवळ एक हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद होती. मात्र, प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरिऑडिकल्स अॅक्ट-२०२३ अंतर्गत दंडाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार पहिल्या उल्लंघनासाठी किमान १० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार असून, प्रत्येक पुढील उल्लंघनासाठी दंडाची रक्कम दुप्पट होत जाईल. एकूण दंडाची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
आरएनआयचे पीआरजीआयमध्ये रूपांतर
वृत्तपत्रांच्या नोंदणी आणि नियंत्रणाचे काम पूर्वी ‘प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया’ (RNI) मार्फत केले जात होते. २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने या संस्थेचे पुनर्गठन करून तिचे नाव ‘प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ (PRGI) असे ठेवले. याचबरोबर वृत्तपत्र क्षेत्रातील प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल करण्यासाठी नवीन कायदा लागू करण्यात आला.
पीआरजीआयने विकसित केलेल्या ‘प्रेस सेवा पोर्टल’वर शीर्षक मंजुरी, नोंदणी, मालकी हस्तांतरण, संपादक बदल, वार्षिक विवरणपत्र सादरीकरण यांसह विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली असून मध्यस्थांची गरज कमी झाल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
३० जूननंतर मुदतवाढ नाही
पीआरजीआयने ६ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक नोंदणीकृत नियतकालिकाने लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणपत्र निश्चित मुदतीत ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एका वर्षाच्या आत आवश्यक माहिती न दिल्यास संबंधित प्रकाशकावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.
यासाठी ३० जून २०२६ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ग्रामीण वृत्तपत्रांसमोर आव्हाने
नव्या नियमांमुळे ग्रामीण आणि लहान वृत्तपत्रांसमोर तांत्रिक तसेच आर्थिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक प्रकाशकांना अद्याप नव्या तरतुदींची संपूर्ण माहिती नसल्याने व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची मागणी होत आहे.
दुसरीकडे, नियमित आणि पारदर्शक माहिती सादर करणाऱ्या वृत्तपत्रांसाठी ही व्यवस्था सकारात्मक ठरणार असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
प्रिंट मीडियासमोरील वाढती संकटे
सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावामुळे प्रिंट मीडिया आधीच आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. वाढलेले कागद, शाई आणि मुद्रण साहित्याचे दर, घटणारी वाचनसंस्कृती, डिजिटल माध्यमांकडे वळणारे जाहिरातदार आणि एआयच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक वृत्तपत्र व्यवसायावर दबाव वाढत आहे.
अशा परिस्थितीत नव्या दंडात्मक नियमांमुळे वृत्तपत्र क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांवर तुलनेने कमी निर्बंध असताना प्रिंट माध्यमांवर कठोर नियम लागू केल्याबद्दलही अनेक प्रकाशकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
३० जून अंतिम मुदत
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ चे वार्षिक विवरणपत्र अद्याप सादर न केलेल्या सर्व वृत्तपत्रे, साप्ताहिके आणि नियतकालिकांनी ३० जून २०२६ पूर्वी प्रेस सेवा पोर्टलवर ई-फायलिंग करणे आवश्यक आहे. मुदत चुकल्यास किमान १० हजार रुपयांपासून दंड आकारणी सुरू होऊन तो पुढील टप्प्यांमध्ये वाढत दोन लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
