पिंपरी | प्रतिनिधी : Pune Ring Road : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) महत्त्वाकांक्षी इनर रिंगरोड प्रकल्पाला अखेर गती मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ११ गावांतील सुमारे १२० हेक्टर जमिनींची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून, संबंधित जमिनींचे भरपाई दरही निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सोलू ते वडगाव शिंदे या मार्गावर भूसंपादन करण्यात येणार असून, यासाठी ११३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण, मोजमाप आणि भरपाई यांचा सविस्तर अहवाल तयार करून तो पीएमआरडीएकडे सादर केला आहे.
वाहतूक कोंडीवर उपाय
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांसह आसपासच्या भागात वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या रिंगरोडमध्ये उड्डाणपूल, रेल्वे उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग आणि मोठ्या पुलांची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतूक सुरळीत होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
पहिल्या टप्प्याचे काम
रिंगरोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सोलू ते पुणे-अहिल्यानगर महामार्ग या सुमारे १०.४० किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचा समावेश आहे. त्यापैकी सोलू ते वडगाव शिंदे हा ४.७० किलोमीटरचा टप्पा पीएमआरडीएकडून विकसित केला जाणार आहे, तर लोहगाव ते पुणे-अहिल्यानगर महामार्ग हा ५.७० किलोमीटरचा भाग पुणे महापालिकेकडून विकसित करण्यात येणार आहे.
भूसंपादनाची तयारी अंतिम टप्प्यात
सोलू, निरगुडी आणि वडगाव शिंदे या गावांसाठी भरपाई दर निश्चित करण्यात आले असून, या भागातील भूसंपादन प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. सोलू ते वडगाव शिंदे या ४.७ किलोमीटरच्या पट्ट्यासाठी सुमारे २८ हेक्टर जमिनीचे संपादन आवश्यक आहे.
तसेच, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे एकूण ४२.३० किलोमीटर लांबीच्या भूसंपादन प्रस्तावांची प्रक्रिया सुरू असून, त्यापैकी ४०.८२ किलोमीटरचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
प्रशासनाचा विश्वास
पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सांगितले की,
“रिंगरोड प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. ११ गावांतील जमिनींची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून भूसंपादन प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.”
पुणे रिंगरोड प्रकल्पामुळे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मोठा दिलासा मिळणार आहे. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर या महत्त्वाच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
