PUNE PMC : पुणे महापालिकेचा १३,९९५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर; रस्ते, पाणीपुरवठा व पायाभूत सुविधांवर भर
पुणे : समाविष्ट गावांमध्ये वाढत चाललेले पायाभूत सुविधांचे प्रश्न, अपुरे रस्ते आणि वाढती वाहतूक कोंडी यावर उपाययोजना करण्यावर भर देत पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर सादर केला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हा अर्थसंकल्प सुमारे १ हजार ३७७ कोटी रुपयांनी वाढला आहे.
महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्याकडे अर्थसंकल्प सुपूर्द केला. यावेळी महापौर मंजूषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, सभागृहनेते गणेश बिडकर, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, पृथ्वीराज बी. पी., नगरसचिव योगिता भोसले आणि मुख्य लेखा परीक्षक उल्का कळसकर उपस्थित होते.
अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, “कोरोना काळात मी पुण्याचा जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या अपेक्षा मला चांगल्या प्रकारे माहिती आहेत. महापालिका आयुक्त म्हणून काम करताना नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊनच हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे.”
उत्पन्न वाढीचे मोठे आव्हान
महापालिकेला २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत केवळ ७७०१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे वर्षअखेरीस सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची तूट राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मिळकतकर अभय योजना राबवूनही उत्पन्न वाढीला अपेक्षित गती मिळालेली नाही.
पथ विभागासाठी मोठी तरतूद
रस्ते विकासावर विशेष भर देत पथ विभागासाठी १८६६.३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी १५०५ कोटी रुपये भांडवली कामांसाठी आणि ३६१.३९ कोटी रुपये महसुली खर्चासाठी आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत महसुली खर्च १३९ कोटींनी कमी करण्यात आला असून भांडवली खर्च ३८२ कोटींनी वाढविण्यात आला आहे. शहरातील रस्ते डांबरीकरण, चेंबर उचलणे, नवीन रस्ते विकसित करणे आणि समाविष्ट गावांतील रस्ते सुधारण्यासाठी ११० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य
बावधन, सूस-म्हाळुंगे, लोहगाव आणि वाघोली या भागांसाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. बावधन येथे पाच पाण्याच्या टाक्या आणि ३५ किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. तर सूस-म्हाळुंगे भागात सहा टाक्या आणि ७७ किलोमीटर जलवाहिनीचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. शेवाळवाडी आणि मुंढवा-केशवनगर भागातही नवीन जलवाहिन्या टाकण्याचे नियोजन आहे.
मलनिस्सारण व्यवस्थेत सुधारणा
शहरात सुमारे १०० किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या टाकण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सांडपाणी देखभाल, नालेसफाई आणि पावसाळी लाईन स्वच्छतेसाठी विशेष निधी प्रस्तावित आहे. नव्याने समाविष्ट २३ गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थेसाठी ‘अमृत-२’ योजनेतून प्रकल्प राबविण्यात येणार असून मलशुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्यासाठी ८४२.८५ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. समाविष्ट गावांसाठी सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी ३२३.७६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
डिजिटल प्रशासनाला चालना
महापालिकेच्या १२ विभागांतील ११७ सेवा सध्या ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. भविष्यात अधिक सेवा डिजिटल माध्यमातून देण्याचे नियोजन आहे. ई-साइनद्वारे प्रमाणपत्रे आणि परवाने पूर्णपणे ऑनलाइन देण्याची योजना असून डीबीटी पोर्टल, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट आणि पीएमसी केअर प्लॅटफॉर्म अद्ययावत करण्यात येणार आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापनावर भर
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन विभागासाठी ६२.०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करणे, प्रशिक्षण आणि संसाधनांचा विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रात सुविधा वाढ
महापालिकेच्या इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये दहा नवीन माध्यमिक वर्ग सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांचे यांत्रिकीकरण करून स्वच्छता सुधारण्यावर आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे प्रकल्प
घोरपडी रेल्वे पूल, आगाखान नदीवरील पूल आणि सनसिटी–कर्वेनगर नदीवरील पूल पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. साधू वासवानी पूल आणि विश्रांतवाडी उड्डाणपूल ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. शास्त्रीनगर, बिंदू माधव ठाकरे चौक आणि सेनापती बापट चौक येथील उड्डाणपूल पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय शहरातील उड्डाणपूल, पूल, सबवे आणि अंडरपास अशा ९९ प्रमुख संरचनांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येणार आहे. नगर रस्ता आणि सोलापूर रस्त्यावर भुयारी मार्गासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मेट्रो मार्गावरील जागांमध्ये पार्किंग विकसित करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
गृहनिर्माण व पर्यावरण
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद असून हडपसर आणि वडगाव भागात सुमारे ४ हजार ७२५ घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. उद्यान विभागामार्फत रिव्हर बँक बायोडायव्हर्सिटी पार्क उभारण्यात येणार आहे. तसेच शहरातील तलावांमध्ये सौरऊर्जेवर चालणारी कारंजी बसविण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अर्थसंकल्पात विकासकामांवर सर्वाधिक ४० टक्के खर्च प्रस्तावित असून कर्मचारी वेतनावर २८ टक्के आणि देखभाल व इतर खर्चांवर २२ टक्के निधी खर्च होणार आहे.
