पुण्यात ‘या’ भिडूची वेगळीच चर्चा; महिला नगरसेविका नामधारीच? पती-लेक कारभारी
पुणे : महापालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर पुणेकरांना नव्या सभागृहाची रचना मिळाली. यावेळी पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या अधिक असून महापौरपदही महिलेकडे आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेत ‘महिलाराज’ असल्याची चर्चा रंगली. मात्र प्रत्यक्षात काही ठिकाणी चित्र वेगळे दिसत असून महिला नगरसेविकांच्या जागी त्यांच्या पती किंवा मुलगेच कारभार हाकताना दिसत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी वाघोली भागातील एका नगरसेविकेच्या पतीचा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर धाक दाखवत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर आता धायरी परिसरातील अशाच एका प्रकाराची चर्चा सुरू झाली आहे. प्रभाग क्रमांक ३४ वडगाव बुद्रुक-धायरी येथे नुकतीच नवनियुक्त नगरसेवक आणि पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत प्रभागातील स्वच्छतेचा प्रश्न मुख्य अजेंड्यावर होता.
बैठकीदरम्यान संबंधित महिला नगरसेविकेसोबत त्यांचा मुलगाही उपस्थित होता. मात्र तो केवळ उपस्थित न राहता इतर नगरसेवकांच्या बाजूला बसून पालिका कर्मचाऱ्यांना सूचना देताना आणि त्यांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करताना दिसला. त्यामुळे प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत महिला नगरसेविका दुय्यम ठरत असून कुटुंबीयच ‘कारभारी’ बनल्याचे चित्र स्पष्ट झाल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर रंगली आहे. विशेष म्हणजे, या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची खरडपट्टी काढल्याचे दाखवण्याचाही प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी नगरसेवकांनी प्रशासनाशी समन्वय साधणे अपेक्षित आहे, यात काहीही गैर नाही. मात्र महिलांना मिळालेल्या राजकीय आरक्षणाचा उद्देश केवळ जागा भरणे नसून निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा थेट, सक्षम आणि स्वतंत्र सहभाग वाढवणे हा आहे. प्रत्यक्षात काही ठिकाणी महिला निवडून येतात; पण बैठकीत आणि प्रशासनाशी संवादात त्यांच्या जागी पती, मुलगे किंवा इतर कुटुंबीय ‘प्रतिनिधी’ म्हणून वावरताना दिसतात, ही बाब चिंताजनक मानली जात आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकणे, बैठकीत अनधिकृत हस्तक्षेप करणे आणि सोशल मीडियावर शक्तिप्रदर्शन करणे ही प्रवृत्ती केवळ गैरप्रकार नाही, तर महिलांच्या घटनादत्त हक्कांवर अतिक्रमण असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींनाच निर्णयप्रक्रियेत सक्रिय करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
