पुणे (प्रतिनिधी) : चारचाकी वाहनांच्या काळ्या काचांवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट बंदी घातलेली असतानाही, पुणे शहरात भारतीय जनता पक्ष (भाजप) च्या नेत्यांच्या, पदाधिकाऱ्यांच्या व त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या गाड्यांवरच काळ्या व अतिगडद काचा अधिक प्रमाणात आढळून येत आहेत, ही बाब धक्कादायक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाची धार सामान्यांपुरतीच मर्यादित राहते की काय, असा संतप्त सवाल आता पुणेकर उपस्थित करत आहेत.
सत्तेची ढाल, कायद्याची माघार
रस्त्यावर सामान्य वाहनचालक दिसताच वाहतूक पोलिस दंड ठोठावतात, काचा काढायला लावतात. मात्र भाजप नेत्यांच्या ताफ्यांपुढे मात्र कारवाईचा उत्साह गायब होतो. सत्ताधाऱ्यांच्या वाहनांना नियमांपासून सूट आहे का? की राजकीय ओळख म्हणजे कायद्यावर मात करण्याचा परवाना?
‘सुरक्षा’चा बहाणा की नियमभंगाची मोकळीक?
काळ्या काचा म्हणजे थेट सुरक्षेला धोका—महिलांचे संरक्षण, गुन्हेगारी प्रतिबंध यासाठी हा नियम अस्तित्वात आहे. तरीही “सुरक्षेच्या कारणास्तव” असा सोयीस्कर बहाणा पुढे करून नियम पायदळी तुडवले जात असल्याचे चित्र आहे. सुरक्षा सर्वांची समान असेल, तर नियमही समान का नाहीत?
पोलीस यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह
वाहतूक पोलिस व प्रशासनाची निष्पक्षता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. निवडक कारवाई केल्याने “कायदा सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळा आणि सामान्यांसाठी वेगळा” असा संदेश समाजात जात आहे. हा संदेश लोकशाहीसाठी धोकादायक नाही का?
नागरिकांचा संताप, ठोस मागणी
शहरातील नागरिक, सामाजिक संघटना आणि वाहनचालक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
भाजप नेत्यांच्या काळ्या काचांच्या गाड्यांवर तात्काळ कारवाई करा
नियमभंग करणाऱ्या वाहनांचे चालान सार्वजनिक करा
‘व्हीआयपी’ असो वा सामान्य—सर्वांसाठी समान मोहीम राबवा
पुण्यात उघडपणे फिरणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या काळ्या काचांच्या गाड्या प्रशासनाला दिसत नाहीत का? की दिसूनही दुर्लक्ष केले जाते? जर आत्ताच कडक कारवाई झाली नाही, तर कायद्याची विश्वासार्हता आणि पोलिसांची पत दोन्ही मातीमोल ठरेल.
