New Rent Agreement 2025 : फक्त दोन महिन्यांचे अॅडव्हान्स, मनमानी भाडेवाढीवर लगाम
नवी दिल्ली : देशभरातील भाडे बाजारातील मनमानीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नवीन भाडे करार २०२५’ संदर्भातील नवे नियम लागू केले आहेत. या नियमांमुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, तसेच भाड्यानं राहण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षित बनणार आहे. नवीन नियमानुसार प्रत्येक भाडे कराराची नोंदणी २ महिन्यांच्या आत करणे अनिवार्य करण्यात आली असून, तसे न केल्यास ५ हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.
पूर्वी बंगळुरूसह अनेक शहरांमध्ये घरमालक अॅडव्हान्स म्हणून एका वर्षाच्या भाड्याइतकी रक्कम घेत असल्याने वाद आणि आर्थिक ताण निर्माण होत होता. आता त्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे.
भाडेकरूंना मोठा दिलासा
• सिक्युरिटी डिपॉझिट : राहत्या घरासाठी घरमालक फक्त २ महिन्यांच्या भाड्याइतकीच रक्कम जामीन म्हणून घेऊ शकणार.
• भाडेवाढ नियंत्रण : भाडे वाढवण्यापूर्वी घरमालकाने भाडेकरूला नोटीस देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अचानक किंवा मनमानी भाडेवाढ होणार नाही.
• घर रिकामं करण्याची सक्ती नाही : योग्य कायदेशीर प्रक्रिया आणि नोटीसशिवाय भाडेकरूला घरातून बाहेर काढता येणार नाही.
घरमालकांनाही दिलासा
• थकबाकी कारवाई : सलग ३ महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भाडे न भरल्यास घरमालक प्रकरण विशेष ट्रिब्युनलकडे नेऊ शकतो.
• वाद निवारण जलदगतीने : भाडेकराराशी संबंधित तक्रारींची सोडवणूक करण्यासाठी विशेष ट्रिब्युनल स्थापन करण्यात आले असून वाद ६० दिवसांत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट आहे.
• करसवलत : भाड्यावर टीडीएस कपातीची मर्यादा वाढवून ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे घरमालकांच्या हातात अधिक रक्कम उपलब्ध राहणार आहे.
भाडे करार नोंदणी प्रक्रिया
भाडे करार नोंदवण्यासाठी संबंधित राज्याच्या मालमत्ता नोंदणी पोर्टलवर जाऊन घरमालक आणि भाडेकरू दोघांची ओळखपत्रे अपलोड करावी लागतील. भाड्याचे तपशील भरल्यानंतर ई-साइनद्वारे करार सबमिट करावा लागेल. यानंतर कराराची नोंदणी पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध होईल.
