पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे समितीचा अंतिम अहवाल पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, अंदाजे ६ डिसेंबरला, सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या अहवालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून प्रकरणाच्या घडामोडींना वेग आला आहे.
चौकशीदरम्यान समितीकडून आरोपी शीतल तेजवानी यांना बाजू सादर करण्यासाठी दोन वेळा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र त्या दरवेळी गैरहजर राहिल्या. त्यामुळे आता त्यांना आणखी संधी दिली जाणार नाही, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
महसूल व इतर विभागांकडूनही स्वतंत्र अहवाल
महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग या तिन्ही विभागांकडून स्वतंत्ररीत्या अहवाल तयार करण्यात येत आहे.
त्यापैकी नोंदणी विभागाचा अहवाल पूर्ण होऊन खारगे समितीकडे सादर करण्यात आला आहे.
खारगे यांच्या सूचनांनुसार उर्वरित मुद्द्यांवर माहिती संकलन सुरू असून, या दोन्ही विभागांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून खारगे समिती अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.
गैरव्यवहाराचा पार्श्वभूमी
मुंढवा येथील भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) संस्थेच्या मालकीची आणि ताब्यातील ४० एकर सरकारी जमीन तब्बल ३०० कोटी रुपयांना विकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला.
या व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या ‘अमेडिया एंटरप्राइझेस’ कंपनीचे दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला होता.
दस्तनोंदणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक नियम व कायदेशीर तरतुदींना बगल देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.
अहवालाकडे वाढते लक्ष
खारगे समितीकडून अंतिम अहवाल ६ डिसेंबरच्या आसपास सादर होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर या प्रकरणात पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
