भाडेकरू कितीही वर्षे राहिला तरी मालक होऊ शकत नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयानं प्रॉपर्टी मालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे की — भाडेकरू ५ वर्षे असो वा ५० वर्षे, कितीही काळ एखाद्या घरात राहिला तरी तो त्या मालमत्तेचा मालक ठरू शकत नाही.

हा निर्णय ज्योती शर्मा विरुद्ध विष्णू गोयल या प्रकरणात देण्यात आला. या निकालामुळे भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील ‘दीर्घकाळ वास्तव्य = मालकी हक्क’ या गोंधळाचा शेवट झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचं निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट सांगितलं की —

“भाडेकरू हा घरमालकाच्या परवानगीने घरात राहतो. त्यामुळे त्याच्या वास्तव्यावर मालकी हक्क लागू होत नाही.”

या निर्णयामुळे प्रॉपर्टी मालकांना कायदेशीर संरक्षण मिळालं असून, दीर्घकाळ भाडे तत्वावर राहून मालकीचा खोटा दावा करणाऱ्यांना धक्का बसला आहे.

प्रकरणाचा तपशील

दिल्लीतील या प्रकरणात ज्योती शर्मा यांनी त्यांच्या भाडेकरू विष्णू गोयल यांना घर खाली करण्याची नोटीस दिली होती. गोयल गेली ३० वर्षे त्या घरात राहत होते आणि त्यांनी दावा केला की ते १९८० पासून या प्रॉपर्टीमध्ये सतत वास्तव्य करत आहेत.

गोयल यांनी “adverse possession” या तत्वाखाली मालकीचा दावा दाखल केला. त्यांच्या मते, १२ वर्षांहून अधिक काळ सतत ताबा असल्याने १९६३ च्या Limitation Act नुसार ते मालकी हक्कासाठी पात्र आहेत.

मात्र शर्मा यांनी हे दावे फेटाळले आणि सांगितले की, गोयल हे त्यांच्या परवानगीनेच भाडेकरू म्हणून राहत होते. त्यामुळे त्यांचं वास्तव्य मालकीचा पुरावा ठरू शकत नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला

सुरुवातीला दिल्ली उच्च न्यायालयानं दीर्घ वास्तव्याच्या आधारावर गोयल यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टिस जे. के. महेश्वरी आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय रद्द करत ज्योती शर्मा यांच्या बाजूने निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश

न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं —“भाडेतत्व हे परवानगीवर आधारित नातं आहे, शत्रुत्वावर नाही. त्यामुळे घरमालकाच्या परवानगीने राहणारा भाडेकरू कितीही वर्षे राहिला तरी मालक ठरू शकत नाही.”

न्यायालयानं याआधीच्या बलवंत सिंह विरुद्ध पंजाब सरकार (1986) आणि रविंद्रकुमार ग्रेवाल विरुद्ध मनजीत कौर (2019) या प्रकरणांचा संदर्भ दिला. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की adverse possession फक्त तेव्हाच लागू होते जेव्हा एखादी व्यक्ती जाणीवपूर्वक आणि मालकाच्या हिताच्या विरुद्ध मालमत्ता ताब्यात घेते — हे तत्व भाडेकरूंच्या प्रकरणात लागू होत नाही.

कायदे तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया

कायदे तज्ज्ञांच्या मते, हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर आहे. वरिष्ठ वकील राजीव धवन म्हणाले —

“हा फक्त एक निर्णय नाही, तर ‘कराराचं पावित्र राखा’ असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भाडेकरूंच्या खोट्या मालकी दाव्यांना आळा घालणारा आणि घरमालकांना न्याय देणारा ठरला आहे.