मुंबई : जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कर रद्द करण्याचा जीएसटी कौन्सिलचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आजपासून (२२ सप्टेंबर २०२५) लागू झाला आहे. याआधी या प्रीमियमवर १८% जीएसटी आकारला जात होता. नव्या निर्णयामुळे लाखो विमाधारकांना थेट दिलासा मिळणार असून हा बदल “दिवाळी भेट” म्हणून सरकारकडून बघितला जात आहे.
मात्र प्रत्येक पॉलिसीधारकाला याचा फायदा मिळेलच असे नाही. ही सवलत फक्त २२ सप्टेंबरनंतर भरण्यात येणाऱ्या प्रीमियमवर लागू असेल. आधी भरलेले प्रीमियम किंवा आगाऊ भरलेला जीएसटी परत केला जाणार नाही. त्यामुळे ज्यांनी २ किंवा ३ वर्षांचा प्रीमियम आगाऊ भरला आहे, त्यांना कोणतीही परतफेड मिळणार नाही.
एसबीआय जनरल इन्शुरन्सने स्पष्ट केले आहे की, आगाऊ भरलेल्या प्रीमियमवरील कर रिफंड होणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा खरा लाभ फक्त पुढील हप्त्यांपासूनच सुरू होईल.
ReNewBuy चे सह-संस्थापक व सीईओ बालचंदर शेखर यांनी सांगितले की, “जीएसटी हटवल्याने जीवन व आरोग्य विमा अधिक परवडणारा होईल. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरेल. त्यामुळे विमा क्षेत्र अधिक लोकाभिमुख बनून सार्वत्रिक विम्याकडे देशाची वाटचाल वेगवान होईल.”
या निर्णयामुळे टर्म लाइफ, ULIP, एंडोमेंटसह सर्व प्रकारच्या वैयक्तिक जीवन व आरोग्य विम्यांवर जीएसटी लागू राहणार नाही. विम्याचा खर्च कमी झाल्याने पहिल्यांदा विमा घेणाऱ्यांची संख्याही वाढेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
एकूणच, विमा प्रीमियमवरील जीएसटी सूट हा एक ऐतिहासिक व प्रगतीशील निर्णय ठरला असला, तरी जुन्या हप्त्यांवर परतावा न मिळणे हे ग्राहकांसाठी निराशाजनक आहे. खरा दिलासा मात्र पुढील प्रीमियमपासूनच जाणवणार आहे.
