Metro Project : पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्पाला राज्य सरकारचा बूस्टर
पुणे – शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्पाचे जाळे विस्तारण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या ५ मेट्रो मार्गांच्या विस्तारासाठी आणि दोन स्थानकांच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंगळवारी मंजुरी मिळाली. त्यामुळे पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पाला गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने बूस्टर मिळाला आहे.
विस्तारीत मेट्रो प्रकल्प आणि खर्च
– वनाज – चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली – ३ हजार ६२६ कोटी
– पिंपरी चिंचवड – निगडी – ९१० कोटी १८ लाख
– स्वारगेट – कात्रज – ३ हजार ६३७ कोटी ५३ लाख (बिबवेवाडी, बालाजीनगर स्थानकांसह)
– खडकवासला ते खराडी – ९ हजार ८९७ कोटी रुपये (नळस्टॉप, वारजे, माणिकबाग मार्गासह)
बिबवेवाडी, बालाजीनगर स्थानके होणार
स्वारगेट ते कात्रज या ५. ५ किलोमीटरच्या मार्गावर भूमिगत मेट्रो धावणार आहे. त्याला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली असून कामासाठी सध्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. या मार्गावर आता बालाजीनगर आणि बिबवेवाडी (अण्णाभाऊ साठे नाट्यगृहाजवळ) ही दोन स्थानके उभारली जातील. त्यासाठी ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या खर्चालाही राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या मार्गावर आता स्वारगेट, सिटीप्राईड, बिवेवाडी, बालाजीनगर आणि कात्रज ही स्थानके असतील. या स्थानकांमुळे दक्षिण पुण्यातील नागरिकांना मेट्रो प्रवास सुलभ होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी पुणे महापालिकेचा २२७ कोटी ४२ लाख रुपये, ‘ईआयबी’चे द्वीपक्षीय कर्ज ३४१ कोटी १३ लाख, तर राज्य करांसाठी राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज ४५ कोटी ७५ लाख रुपये व व्याज रक्कम राज्य शासनाचे अतिरिक्त बिनव्याजी दुय्यम कर्ज ६८ कोटी ८१ लाख रुपये, असे मिळून एकूण ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
पुणे- लोणावळा रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गासाठी मंजुरी
पुणे-लोणावळा’ रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा आर्थिक सहभाग देण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. हा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत सादर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे ५ हजार १०० कोटी रुपये असून त्यामध्ये जमीन अधिग्रहण खर्चाचाही समावेश आहे. यातील प्रत्येकी ५० टक्के आर्थिक सहभागाची जबाबदारी केंद्र सरकार व राज्य शासन उचलणार आहेत. राज्य शासनाचा एकूण वाटा २ हजार ५५० कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या हिश्यातील २ हजार ५५० कोटींपैकी पुणे महापालिका (२० टक्के) ५१० कोटी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ५१० कोटी, पीएमआरडीए (३० टक्के) ७६५ कोटी असा स्थानिक संस्थांचा सहभाग राहणार असून उर्वरित रक्कम राज्य शासन देणार आहे. या निर्णयामुळे पुणे-लोणावळा रेल्वे प्रवाशांचा वाढता ताण कमी होऊन उपनगरीय रेल्वे सेवांची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. तसेच, पुणे-मुंबई या दोन महानगरांतील दळणवळण अधिक सुलभ आणि वेगवान होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
