सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय : ग्राहक मंचांना आदेश अंमलबजावणीचा अधिकार

By: Editor_Pratik

On: Thursday, September 11, 2025 11:00 AM

Google News
Follow Us

पाम ग्रोव्ह्स सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीचा विजय, ग्राहक व गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा

पुणे, दि. ११ सप्टेंबर २०२५ :

घोरपडी येथील पाम ग्रोव्ह्स सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी मर्यादित या संस्थेला सर्वोच्च न्यायालयात मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. कन्व्हेअन्स डीडच्या अंमलबजावणीसंदर्भात गेली १८ वर्षे सुरू असलेल्या लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ग्राहक मंचांचे सर्व आदेश हे अंमलबजावणीस पात्र असून त्यांना दिवाणी न्यायालयाच्या डिक्रीचा दर्जा आहे.

या निर्णयामुळे केवळ कागदी विजय न राहता प्रत्यक्ष दिलासा ग्राहकांना मिळणार असून, १८ वर्षांची कायद्यामधील पळवाट बंद झाली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

सोसायटीने बांधकाम व्यावसायिक मे. मगर गिर्मे व गायकवाड असोसिएट्स यांच्या विरोधात ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली होती. बांधकाम व्यावसायिकांनी कन्व्हेअन्स डीड नोंदणीस टाळाटाळ केल्याने जिल्हा ग्राहक मंचाने सोसायटीच्या बाजूने निर्णय देत अंमलबजावणीचे आदेश दिले. मात्र, राज्य ग्राहक आयोगाने जिल्हा मंचाला अशा आदेशांचा अधिकार नसल्याचे सांगत आदेश रद्द केला.

सोसायटीने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला. न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी व न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने राज्य आयोगाचा निर्णय रद्द करून ग्राहक मंचांच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले.

महत्वाचे निरीक्षण

  • २००२ मधील दुरुस्तीनंतर ग्राहक मंचांना फक्त अंतरिम आदेश अंमलबजावणी करता येतील, अशी चुकीची व्याख्या प्रचलित झाली होती.

  • २०१९ मध्ये ही त्रुटी कायद्यात सुधारली असली तरी त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळत नव्हता.

  • सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ग्राहक मंचांचे कोणतेही आदेश अंमलबजावणीस पात्र आहेत.

अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद

सोसायटीच्या वतीने अधिवक्ता सत्यविक्रम जगताप आणि लेखा जी. व्ही. यांनी बाजू मांडताना, “ग्राहक मंचांचे आदेश जर अंमलात आणता येत नसतील, तर लाखो ग्राहक न्यायापासून वंचित राहतील,” असे स्पष्ट केले.

अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनीदेखील २००२ च्या दुरुस्तीमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर अडचणींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

ग्राहकांना दिलासा

२०२० ते २०२४ दरम्यान देशभरात ५६,५७८ अंमलबजावणी अर्ज प्रलंबित असल्याचे अधोरेखित करत, न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाला अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे गृहनिर्माण सोसायट्या व फ्लॅट खरेदीदारांना कन्व्हेअन्स डीड नोंदणीस मोठा दिलासा मिळणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना जुन्या कायद्याचा चुकीचा आधार घेता येणार नाही, असे पाम ग्रोव्ह्स सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीने नमूद केले आहे.

संपर्क :

ब्रिगेडियर गोविंद इलंगोवन, अध्यक्ष

फोन : ८२०८०-६४४१८

For Feedback - puneprahar2018@gmail.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Prime-Minister-Narendra-Modi-3

March 26, 2026

March 25, 2026

March 25, 2026

March 25, 2026

March 25, 2026

March 25, 2026