नवी दिल्ली – काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत थेट निवडणूक आयोग आणि भाजपवर “वोट चोरी”चे गंभीर आरोप केल्यापासून राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारविरोधात अनेक मुद्दे उचलून धरूनही राहुल गांधींना फारसा जनसमर्थनाचा लाभ मिळाला नाही. मात्र, या वेळेस त्यांनी नेम धरून सोडलेला “वोट चोरी”चा बाण भाजपसाठी अडचणीचा ठरताना दिसत आहे.
भाजप आणि निवडणूक आयोगाचा मौनाचा पवित्रा
साधारणपणे राहुल गांधींच्या आरोपांना झटपट उत्तर देणारी भाजप टीम यावेळी शांत आहे. महादेवपुरा (कर्नाटक) मतदार यादीतील डुप्लिकेट मतदार, खोटे पत्ते, फॉर्म-6 चा गैरवापर असे लाखावर आरोप राहुल गांधींनी पुराव्यानिशी मांडले आहेत. या आरोपांवर अद्याप निवडणूक आयोगाकडून ठोस प्रत्युत्तर आलेले नाही. परिणामी राहुल गांधींच्या नरेटिव्हला लोकांमध्ये विश्वासार्हता मिळताना दिसते.
जनतेच्या कोर्टात मुद्दा नेण्याची रणनीती
निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयाकडे थेट जाण्याऐवजी राहुल गांधींनी हा मुद्दा जनतेसमोर आणला आहे. बिहारमध्ये मतदार यादीतून नाव वगळलेल्या नागरिकांशी भेट घेऊन त्यांनी “चहा पार्टी” केली. त्यामुळे लोकांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
इंडिया आघाडीला नवा श्वास
या मुद्द्यामुळे “इंडिया आघाडी” पुन्हा सक्रिय होत असल्याचे दिसते. स्टॅलिन यांच्यासारख्या नेत्यांनीही आयोगावर थेट टीका केली आहे. प्रादेशिक पक्षांना भविष्यात स्वतःचा राजकीय बळी जाण्याची भीती वाटू लागल्याने राहुल गांधींना अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळताना दिसतो.
भाजपसाठी नवी अडचण
आतापर्यंत विक्रमी बहुमतावर मिळालेल्या भाजपच्या विजयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पराभूत काँग्रेस नेत्यांना या नरेटिव्हमुळे नवे बळ मिळत आहे. भाजपच्या विजयी उमेदवारांनाही आता “विजय नैतिक आहे” हे स्पष्ट करण्याची वेळ येत आहे.
👉 एकंदरीत, राहुल गांधींनी “वोट चोरी”चा मुद्दा केवळ राजकीय पातळीवर नाही तर लोकांमध्ये नेऊन एक नवा नरेटिव्ह तयार केला आहे. आता हा मुद्दा ते किती काळ लावून धरतात आणि त्याचा काँग्रेसच्या भविष्यातील राजकारणावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
