Online Gaming Ban Bill News : भारतात ऑनलाइन गेमिंगची क्रेझ मोठ्या प्रमाणात आहे. लहान मुलांपासून ते तरुणांपर्यंत अगदी सर्वांमध्ये ऑनलाइन गेमिंगची क्रेझ असल्याचं दिसून येतं. मात्र, देशात वेगाने वाढणाऱ्या या ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ऑनलाइन गेमिंग संदर्भातील एका विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाचा उद्देश हा डिजिटल गेमिंग संदर्भातील नियमन करणे आणि पैशाशी संबंधित सर्व गेमिंग व्यवहार पूर्णपणे बंद करणे हा असल्याचं सांगितलं जात आहे. सरकारच्या म्हणण्यांनुसार, या विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर सर्व गेमिंग व्यवहार पूर्णपणे बंद होतील. या संदर्भातील वृत्त सूत्राच्या हवाल्याने इंडिया टुडेने दिलं आहे.
दरम्यान, ऑनलाइन गेमिंग संदर्भातील हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यांत फसवणुकीच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे या घटनांना आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकार संसदेत विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. माहितीनुसार, हे विधेयक लागू झाल्यास सर्व पैशांवरील आधारित गेमिंग व्यवहारांवर बंदी येण्याची शक्यता आहे.
तसेच या विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर ऑनलाइन गेमिंगच्या प्रस्तावित नियमन आणि कायद्याअंतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्थांना रिअल-मनी ऑनलाइन गेमिंगसाठी निधी प्रक्रिया किंवा हस्तांतरण करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच रिअल-मनी गेमिंगला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींवर आणि अशा प्रकारच्या ऑनलाइन गेमिंगचा सतत प्रचार करण्यावर आणि बेकायदेशीर गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
दरम्यान, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सरकारने अशा प्लॅटफॉर्मवर २८ टक्के जीएसटी लादला होता. तसेच आर्थिक वर्ष २५ पासून ऑनलाइन गेममधून मिळवलेल्या विजयावर ३० टक्के कर आकारला जातो. तसेच केंद्र सरकारने २०२२ ते फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान जुगारात सहभागी असलेल्या १,४०० हून अधिक वेबसाइट्स आणि अॅप्सवर याआधीच कारवाई केलेली आहे.
