नवी मुंबई : Land Scam राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी शिवसेना नेते आणि विद्यमान सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप करत ५ हजार कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे.
संजय शिरसाट यांनी सिडकोचे अध्यक्ष असताना पहिल्याच बैठकीत बिवलकर कुटुंबाला सुमारे १५ एकर जमीन बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केलीआहे. त्या जमिनीचा बाजारभाव ५ हजार कोटी रुपये आहे. या जमिनीवर सिडकोला गरीबांसाठी सुमारे १० हजार घरे बांधता आली असती, असा हल्लाबोल रोहित पवार यांनी केला.
रोहित पवार यांनी सांगितले की, ब्रिटिश काळात मराठा साम्राज्याविरोधात काम केल्याने बिवलकर कुटुंबाला नवी मुंबई परिसरात ४ हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन राजकीय इनाम म्हणून देण्यात आली होती. १९५२ मध्ये बिवलकरांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही जमीन वैयक्तिक इनाम म्हणून दाखवली आणि १९५९ मध्ये ती राखीव वन म्हणून नोंदवली, त्यामुळे ती सिलिंग कायद्यापासून वाचली, असं रोहित पवार म्हणाले.
१९७५ मध्ये महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम अंतर्गत ही जमीन सरकारच्या ताब्यात गेली. मात्र, १९८७ मध्ये बिवलकरांनी पुन्हा हरकत घेतली आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बेकायदेशीर अधिसूचना काढून जमीन आणि नुकसान भरपाई मिळवली. १९७१ मध्ये नवी मुंबई प्रकल्पासाठी ९५ गावे अधिसूचित झाली आणि १९७२ मध्ये ही जमीन सिडकोकडे हस्तांतरित झाली.
बिवलकरांनी १९९३, १९९५, २०१०, आणि २०२३ मध्ये सिडकोच्या १२.५ टक्के योजनेअंतर्गत जमीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक अनिल दिघे आणि विजय सिंघल यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला.
मात्र, संजय शिरसाट यांनी १६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सिडकोचे अध्यक्षपद स्वीकारताच पहिल्याच बैठकीत ६१ हजार चौरस मीटर जमीन (अंदाजे १५ एकर) बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीवर त्रिपक्षीय करार (Tri-party Agreement) अंतर्गत विकास सुरू होणार असून, यातून श्रीमंतांना घरे मिळतील, पण गरीबांचा हक्क डावलला जाईल, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.
५ हजारहून अधिक स्थानिक भूमिपुत्र जमिनीसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करत असताना, मराठा साम्राज्याविरोधात काम केलेल्या बिवलकर कुटुंबाला बेकायदेशीरपणे जमीन देणे हे भूमिपुत्रांशी गद्दारी आहे.
बिवलकर कुटुंबाला दिलेली ही जमीन तातडीने सरकारने परत घ्यावी.
राज्यातील अशा सर्व बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाची चौकशी व्हावी. संजय शिरसाट यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा.
संजय शिरसाट यांना १६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सिडकोचे अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. त्यांच्या अल्पकालीन कार्यकाळात त्यांनी अनेक निर्णय घेतले. १३ जानेवारी २०२५ रोजी त्यांनी सिडकोच्या धोरणात बदल सुचवले. यामध्ये मालमत्ता मालकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नवीन घरे खरेदी करण्याची परवानगी देणे आणि सिडकोच्या घरांच्या किमती कमी करणे यांचा समावेश होता.
मात्र, १७ जानेवारी २०२५ रोजी सिडकोच्या नियमांनुसार (कलम २०२) मंत्र्याला अध्यक्षपद सांभाळता येत नसल्याने शिरसाट यांना या पदावरून मुक्त करण्यात आले.
