Malegaon bomb blast
मुंबई | 31 जुलै 2025 — 2008 साली मालेगाव येथे झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल आज विशेष एनआयए न्यायालयाने जाहीर केला असून, या प्रकरणातील सर्व सातही आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपींविरोधात सिध्द होईल असे ठोस पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला.
काय होता निकाल?
-
आरडीएक्स आणि बॉम्ब पुरवठ्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
-
साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांच्या दुचाकीवर स्फोट झाला, हे सिद्ध झालेले नाही.
-
UAPA अंतर्गत गुन्हे दाखल करणे अयोग्य ठरले.
-
सर्व आरोपींमध्ये कोणतीही संयुक्त बैठक झाल्याचे पुरावे नाहीत.
-
बॉम्बस्फोट सिद्ध करण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली.
-
संशयाच्या आधारावर शिक्षा होऊ शकत नाही, हे कोर्टाने अधोरेखित केले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावच्या भिक्कू चौकाजवळ एका दुचाकीमध्ये झालेल्या स्फोटात 6 जण ठार, तर 101 जण जखमी झाले होते. तपासाची जबाबदारी सुरुवातीला महाराष्ट्र ATS कडे होती, तर 2011 पासून एनआयएकडे तपास सोपवण्यात आला होता.
या घटनेनंतर ‘हिंदू दहशतवाद’ या संकल्पनेचा उल्लेख सार्वजनिक चर्चेत पहिल्यांदा झाला होता.
आरोपींची नावे
-
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर
-
लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित
-
मेजर रमेश उपाध्याय
-
अजय रहिरकर
-
सुधाकर द्विवेदी
-
सुधाकर चतुर्वेदी
-
समीर कुलकर्णी
सरकारी आणि बचाव पक्षातील युक्तिवाद
सरकारी पक्षाचा दावा :
एनआयएने कॉल डेटा, इंटरसेप्ट कॉल्स, आणि कथित बॉम्ब तयार करण्याचे आरोप मांडले. त्यांनी देवळाली येथील सुधाकर चतुर्वेदीच्या घरी आरडीएक्स सापडल्याचा दावा केला.
बचाव पक्षाचा प्रतिवाद :
बचाव पक्षाने सगळे आरोप फेटाळून लावत पुराव्यांमध्ये त्रुटी, फसवणूक व फितूर साक्षीदार यांचा उल्लेख केला. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांबाबत भारतीय पुरावा कायद्यातील 65B प्रमाणपत्र नसल्यामुळे ते ग्राह्य धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
न्यायालयीन वाटचाल:
-
2008: बॉम्बस्फोट
-
2011: एनआयएकडे तपास
-
2017: प्रज्ञा ठाकूर यांना जामीन
-
2025: अंतिम युक्तिवाद आणि 31 जुलैला निकाल
या निकालामुळे देशात पुन्हा एकदा तपास यंत्रणा, UAPA कायद्याचा वापर, आणि खटल्यातील दीर्घकालीन न्यायप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
