सासवड (ता. १२ जुलै २०२५) : पुणे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आणि पुरंदर-हवेली विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार संजय चंदुकाका जगताप यांनी शनिवारी (दि. १२) एक महत्त्वपूर्ण आणि धक्कादायक निर्णय घेत आपल्या जिल्हाध्यक्ष पदाचा तसेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.
त्यांनी हा राजीनामा वैयक्तिक कारणास्तव दिला असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, त्यांच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चांना आणि चर्चेच्या फैरींना उधाण आले आहे.
📩 ई-मेलद्वारे राजीनामा सादर
संजय जगताप यांनी आपला राजीनामा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या कार्यालयाकडे ई-मेलद्वारे सादर केला आहे. तसेच पुणे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष संग्राम मोहोळ यांच्याकडेही त्यांनी राजीनामा पत्र प्रत्यक्ष सुपूर्द केलं आहे.
या राजीनाम्याची एक प्रत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष अॅड. गणेश पाटील यांनाही माहितीस्तव पाठवण्यात आली आहे.
🗳️ राजीनाम्याचे राजकीय संकेत?
पुरंदर-हवेली मतदारसंघातून विधानसभेत निवडून गेलेले संजय जगताप हे काँग्रेसचे एक जुने आणि प्रभावी नेतृत्व मानले जाते. जिल्ह्यातील काँग्रेस संघटनात्मक बांधणी, विविध सामाजिक उपक्रमांतील सहभाग, आणि कार्यकर्त्यांमधील त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे त्यांचं स्थान महत्त्वाचं मानलं जात होतं.
मात्र, गेल्या काही काळात जिल्हा काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद, संघटनातील गटबाजी आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर असलेला दबाव – या साऱ्यांचा परिणाम या राजीनाम्याशी संबंधित असल्याचा तर्क राजकीय वर्तुळातून लावला जात आहे.
📌 काय म्हणाले संजय जगताप?
राजीनामा सादर करताना संजय जगताप यांनी स्पष्ट शब्दांत “हा निर्णय पूर्णतः वैयक्तिक कारणांमुळे घेतला असून त्यामागे कोणतीही राजकीय भूमिका नाही,” असं सांगितलं आहे. त्यांनी पक्षातील वरिष्ठ नेतृत्वाचे, कार्यकर्त्यांचे आणि जनतेचे मन:पूर्वक आभारही मानले आहेत.
🤔 पुढील वाटचालीकडे लक्ष
संजय जगताप यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीबाबत उत्सुकता वाढली आहे. ते अन्य कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार का? की राजकारणातून संन्यास घेणार? याबाबत अद्याप त्यांनी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र त्यांच्या राजीनाम्यामुळे पुणे जिल्हा काँग्रेसमध्ये नव्या नेतृत्वाच्या निवडीची गरज भासणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल पक्षासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
