राज्यात अनेक बोगस प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती झाल्याची शक्यता !
महाराष्ट्र कॅडरच्या वर्ष २०२३ च्या बॅचच्या भारतीय प्रशासकीय अधिकारी पूजा खेडकर यांनी ‘यूपीएस्सी’ उत्तीर्ण होण्यासाठी दिव्यांग असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र जोडल्याचा गंभीर प्रकार नुकताच उघड झाला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने पूजा खेडेकर यांची उमेदवारी तात्पुरती रद्द केली असून या प्रकरणी न्यायालयात खटलाही चालू आहे. यापूर्वी राज्यात काही बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राचे विषय पुढे आले आहेत. यातून पूजा खेडकर यांच्याप्रमाणे दिव्यांग बनावट प्रमाणपत्रांद्वारे राज्यात भारतीय प्रशासकीय सेवेत किंवा अन्य शासकीय सेवेत आणखीही काही नियुक्त्या झाल्या असल्याची दाट शक्यता आहे. या प्रकारांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे अशा प्रकारे बोगस नियुक्ती झाल्या आहेत का ? याचा शोध घेण्यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र देणार्‍या सर्व वैद्यकीय यंत्रणांची त्यादृष्टीने चौकशी करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियाना’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल मा. श्री. सी.पी. राधाकृष्णन् यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
यापूर्वी मे २०२२ मध्ये पुणे येथील ससून रुग्णालयाच्या अस्थिरोग विभागातील काही अधिकार्‍यांनी बनावट अपंग प्रमाणपत्रे दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जून २०२२ मध्ये सरकारने त्रिसदस्यीय समितीही स्थापन केली. या प्रकरणाचा ‘चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी’ वैद्यकीय शिक्षण विभागाने जुलै २०२२ आणि ऑक्टोबर २०२२ मध्ये २ वेळा ‘वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालया’च्या आयुक्तांना पत्रेही पाठवली. पुणे येथील भाजपच्या आमदार माधुरी मिसाळ आणि आमदार सुनील कांबळे यांनी ऑगस्ट २०२२ या दिवशी याविषयी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी बनावट प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा प्रकार ससून रुग्णालयात घडल्याचा प्रकार सत्य असल्याचे मान्यही केले; हे सर्व होऊन या प्रकरणी पुढे मात्र काहीही झालेले नाही. यातून ही प्रकरणे जाणीवपूर्वक दडपण्यात येत असल्याची शक्यता दिसून येत आहे.
प्रशासकीय सेवेचे प्रमुख या नात्याने राज्यपाल स्वत: लक्ष घालणार का ?
‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने ८ मे २०२४ या दिवशी आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचनालय यांना पत्र पाठवून पुणे येथील ससून रुग्णालयाच्या अस्थिरोग विभागातील अधिकार्‍यांकडून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राप्रकरणी कारवाई प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
आधीच भ्रष्टाचाराने प्रशासकीय व्यवस्था पोखरली आहे. त्यात दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे बोगस अधिकारी नियुक्त झाल्यास ही व्यवस्था कोलमडून पडेल. याचे गांभीर्य आणि भविष्यातील धोका लक्षात घेता राज्यातील प्रशासकीय सेवेचे प्रमुख म्हणून या प्रकरणात राज्यपालांनी स्वत: लक्ष घालावे आणि बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणारे आणि घेणारे या दोघांवरही ठोस कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.
