केरळमधून एक बहिण भावाच्या नात्याला काळिमा फासणारी एक घटना समोर आली आहे. भावासोबतच्या अनैतिक संबंधातून अल्पवयीन बहीण गर्भवती राहिली. ही बाब मुलीच्या पालकांना समजल्यानंतर त्यांनी गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोर्टाचे न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने मुलीला गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला. याचे कारण स्पष्ट करतानाच कोर्टाने अल्पवयीन मुलीने तिच्या पालकांच्या देखरेखीखाली राहावे, असे आदेश दिले. तर, ज्या भावावर आरोप करण्यात आले आहेत त्याला मुलीपासून दूर ठेवण्याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि पालकांना दिले.
भावासोबतच्या अनैतिक संबंध निर्माण झाल्यामुळे एक अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिली. तिचे वाढते पोट पाहून पालकांनी शंका आली. त्यांनी तिची तपासणी केली असता रिपोर्टमध्ये ती गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले. रिपोर्ट पाहून त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्यांनी गर्भपातासाठी परवानगी मिळावी म्हणून केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. गर्भधारणेमुळे मुलीला शारीरिक आणि मानसिक त्रास होऊ शकतो, असा युक्तिवाद मुलीच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात केला. तर, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या वैद्यकीय मंडळानेही मुलीचे लहान वय आणि संभाव्य मानसिक आघात यामुळे 34 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची शिफारस केली होती. मात्र, कोर्टाने या प्रकरणी निकाल देताना गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारली.
कोर्टाने ही परवानगी नाकारण्याचे कारण स्पष्ट करताना असे म्हटले की, मुलीच्या पोटात वाढत असलेला गर्भ हा 34 आठवड्यांपर्यंत पोहोचला आहे. तो पूर्णपणे विकसित झाला असल्याने आता गर्भपात करता येणार नाही. गर्भ आता गर्भाबाहेर येऊन त्याच्या जीवनाची तयारी करत आहे. अशावेळी गर्भपात करणे अशक्य आहे. त्यामुळे साहजिकच मुलाला जन्म देण्याची परवानगी द्यावी लागेल असे कोर्टाने म्हटले.
कोर्टाने हा निर्णय देण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासोबत चर्चा केली. वैद्यकीय मंडळाने यावेळी ती मुलगी मुलाला जन्म देण्याइतकी निरोगी असल्याचे सांगितले. गर्भाच्या पूर्ण वाढीसाठी अतिरिक्त दोन आठवडे गर्भधारणा चालू ठेवल्यास मुलीवर गंभीर मानसिक परिणाम होण्याची शक्यता नाही. त्याचा होणारा कमी मानसिक परिणाम लक्षात घेऊन सिझेरियन सेक्शन प्रसूती करण्यात यावी अशी सूचनाही वैद्यकीय मंडळाने केली.
त्यानुसार, कोर्टाने मुलगी आणि गर्भ दोघांचेही पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले. यावेळी याचिकाकर्त्यानी न्यायालयाला प्रसूतीची निवड याचिकाकर्त्यांवर सोडावी. तसेच, अल्पवयीन मुलीला पुरेशी काळजी आणि आधार मिळण्यासाठी तिच्या पालकांसोबत राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने मुलीला सतत वैद्यकीय मदत मिळावी, असे निर्देश दिले. तसेच, प्रसूती पूर्ण झाल्यानंतर याचिकाकर्ते बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 अंतर्गत मदत मागू शकतात, असेही नमूद केले.
