पुणे : शहरात विविध ठिकाणी रेल्वेच्या जागेवर असलेल्या 63 झोपडपट्ट्यांचा पुनर्वविकास करण्यास परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) मध्य रेल्वेला पाठविला आहे. त्यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यास रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
कोरोनाच्या विषाणूचा झोपडपट्ट्यांमधील वाढता प्रादुर्भाव पाहता शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकासाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचा पुर्नविकास जलदगतीने होणे आवश्यक बनले आहे. शहरात महापालिका, खासगी , तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अशा जागांवर या झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने त्यांच्या स्वत:च्या मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा विकास स्वखर्चातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याच पार्श्‍वभूमीवर शहरातील रेल्वेच्या जागांवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकास करण्यास संदर्भात रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक विकास कुमार आणि एसआरएचे मुख्य अधिकारी राजेंद्र निबांळकर यांची नुकतीच एकत्रित बैठक झाली होती. त्या बैठकीनंतर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक विकास कुमार यांनी एसआरए प्राधिकरणाला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.प्राधिकरणाकडून तत्काळ रेल्वेच्या मध्य विभागाला या संदर्भात प्रस्ताव करण्यात आला आहे.
पुणे शहरात रेल्वेच्या सुमारे 63 ठिकाणच्या जागेवर झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांखालील क्षेत्र हे सुमारे शंभर एकर एवढे आहे. तर 2011 च्या जनगणेनुसार सुमारे आठ हजार झोपडपट्या आहेत. गेल्या काही वर्षात झोपड्यांमध्ये झालेली वाढ विचारात घेतली तर ही संख्या जवळपास दहा हजार झोपडयांपर्यंत जाते, असे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले.
