नमो शेतकरी महासन्मान निधी : भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतामध्ये आज ही 70 टक्के पेक्षा जास्त लोक शेती हा व्यवसाय करतात. शेती हा असा व्यवसाय आहे की हा संपूर्ण निसर्गावर अवलंबून आहे.
देशातील व राज्यातील शेतकरी नेहमी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने अनेकदा आर्थिक संकटामध्ये सापडत असतो. कधी शेतकऱ्यांवर दुष्काळाची परिस्थिती येते तर कधी महापुराची परिस्थिती येते,तर कधी शेताच्या मालाला योग्य तो भाव मिळत नाही, असे विविध कारणांमुळे शेतकरी अनेकदा आर्थिक अडचणीत सापडत असतो.
आर्थिक संकटामुळे कधी कधी शेतकऱ्याला आत्महत्या देखील करावी लागते. शेतकऱ्यावर आत्महत्याची वेळ येऊ नये तसेच आर्थिक अडचणीतून सुटका मिळवण्यासाठी सरकार नेहमी शेतकऱ्यांसाठी काही योजना आखत असते, अशी योजना भारत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणलेली आहे.
BIG BREAKING NEWS : देशात पुन्हा नोटाबंदी; हि नोट होणार बंद; नोटा बदलण्यासाठी ४ महिन्यांची मुदत
प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारची ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना यंदा सुरू करण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून दर चार महिन्यातून एकदा दोन हजार रुपये असे वर्षात तीन हप्त्यांमध्ये एकंदरीत सहा रुपये मिळतील. हे सारे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये लवकरच टप्प्या टप्प्याने जमा होतील.
या योजनेचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये मे महिन्याच्या अखेरीस जमा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आयकरदाता, सरकारी नोकरदार, लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही तसेच 1 फेब्रुवारी 2009 आधी ज्यांच्या नावे शेत जमीन आहे तेच शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतील परंतु पीएम किसान सन्मान निधीचा दोन हजार रुपयांचा हप्ता ज्या बँक खात्यावर जमा होत आहे ते बँक खाते आधार नंबर आणि मोबाईल नंबरशी लिंक असणे आवश्यक आहे
सध्या राज्यातील बारा लाख शेतकऱ्यांचे आधार आणि मोबाईल व बँकचे खाते लिंक नाही यामुळे अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
योजनेमधून मिळणारे पैसे देखील या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होणार नाही म्हणून या शेतकऱ्यांनी योग्य वेळातच आपले बँक खाते आधार कार्ड व मोबाईल लिंकिंग करणे अनिवार्य आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला काही गोष्टींची पूर्तता करण्याची आवश्यकता आहे. सुरुवातीला तुम्हाला तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक करणे गरजेचे आहे तसेच मोबाईल नंबर देखील लिंक असायला हवा. लाभार्थी शेतकऱ्यांना आवश्यक ई केवायसी अपडेट करावी लागणार आहे.
