BIG NEWS : पुणेकरांना लागणार घराची लॉटरी; चाळीस लाखाचे घर मिळेल आठ लाखांमध्ये, आत्ताच भरा अर्ज…

110
Home

आपले स्वतःचे घर असावे असे प्रत्येकाची इच्छा असते. अनेकांचे उभे आयुष्य स्वतःचे घर घेण्यात खर्च होते, परंतु जर तुम्हाला देखील घर खरेदी करायचे आहे तर तुमच्या स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे.

तुम्हाला चक्क स्मार्ट सिटी पिंपरी चिंचवड मध्ये घर घेता येणार आहे आणि या घरांची किंमत देखील खूप कमी आहे. वार्षिक उत्पन्न तीन लाखाच्या आत असेल तर तुम्हाला तुमचे स्वप्न फक्त आठ लाख रुपयांमध्ये पूर्ण करतात येणार आहे.

हो, ते अगदी खरे आहे. महानगरपालिकेच्या आकुर्डी आणि पिंपरीत गेल्या सहा वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेला अखेर मुहूर्त मिळालेला आहे म्हणूनच आकुर्डीत 586 आणि पिंपरीत 370 घरासोबतच 938 घरांची लॉटरी काढण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारतर्फे सर्वांसाठी घरे ही संकल्पना राबवली जात आहे. या संकल्पनेच्या आधारावरच प्रधानमंत्री आवास योजना देखील राबविण्यात येत आहे. ही योजना राज्यामध्ये नऊ डिसेंबर २०१५ पासून सुरु करण्यात आलेली आहे तसेच या अभियानामध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने देखील सहभाग घेतलेला आहे.

जर तुम्हाला देखील या लॉटरीमध्ये स्वतःचे घर नोंदवायचे असेल तर याकरिता तुम्हाला ऑनलाईन प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. त्यासाठी 28 जून ते 28 जुलै दरम्यान उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे.

हा फॉर्म भरताना तुम्हाला 10 हजार रुपये अनामत नोंदणी शुल्क आणि 10500 रुपये अर्जाच्या वेळी ऑनलाईन जमा करावे लागणार आहे त्यानंतर विजेत्यांची यादी व प्रतीक्षा यादी देखील जाहीर केली जाईल. यादी जाहीर केल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या आत लाभार्थींना १० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे व उर्वरित 90 टक्के रक्कम एका महिन्याच्या आत भरायची आहे.

हेही वाचा : राशीभविष्य : २७ जून मंगळवार..

जर तुमच्या यादीमध्ये नाव असेल तरीही तुम्ही घर विकत घेतले नसेल तर अशावेळी लाभार्थीचे नाव रद्द करून प्रतीक्षा यादी मध्ये असणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. ज्या लाभार्थ्यांना घर मिळालेले आहे, अश्याना पुढील दहा वर्ष भर विक्री किंवा भाड्याने देता येणार नाही.

चाळीस लाखाचे घर पुणेकरांना आठ लाखांमध्ये मिळणार असल्याने पुणेकरांच्या स्वप्नांमध्ये भर पडताना दिसून येणार आहे. हा फॉर्म भरताना आरक्षण देखील मिळणार आहे. प्रवर्गासाठी 50 टक्के अनुसूचित जातीसाठी 13 टक्के अनुसूचित जमातीसाठी 7 टक्के ओबीसींसाठी 30 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे तसेच अपंगांसाठी 5 टक्के आरक्षण राखीव ठेवण्यात आलेले आहे.

या बांधकामासाठी येणारा खर्च महापालिका देखील करणार आहे तसेच मूलभूत सुविधा करता येणारा खर्च जागेची किंमत आकस्मित व आस्थापनाशुल्क इत्यादी सर्वांचा भार महानगरपालिका उचलणार आहे.