रोहित पवारांची मागणी; विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा कायम, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री सकारात्मक
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध मागण्यांसाठी गेल्या ११ दिवसांपासून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचे सांगत, तुकाराम मुंढे यांच्याकडे एमपीएससीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. तसेच आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएससीच्या कामकाजातील विविध प्रश्न, परीक्षांशी संबंधित मागण्या आणि आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनाची दखल घेत शिवेंद्रराजे भोसले यांनी रोहित पवार आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली.
तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सचिवपदाची जबाबदारी
आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन राज्य सरकार त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी प्रशासकीय कामकाजातील धडाडीचे अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे तुकाराम मुंढे यांची एमपीएससीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे आंदोलनातील विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
सरकारच्या मसुद्यातून भीमनवार यांच्या राजीनाम्याचा उल्लेख गायब
शिवेंद्रराजे यांनी राज्य सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांसंदर्भातील मसुदा रोहित पवार यांच्याकडे सुपूर्त केला. रोहित पवार यांनी हा मसुदा आंदोलक विद्यार्थ्यांसमोर वाचून दाखवला. मात्र, या मसुद्यामध्ये एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे समोर आले.
त्यामुळे रोहित पवार यांनी भीमनवार यांना अध्यक्षपदावरून हटविण्याची मागणी पुन्हा लावून धरली. सचिवपदावर तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्याची घोषणा झाली असली, तरी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा अद्याप कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणार
आंदोलनादरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी घोषणा शिवेंद्रराजे यांनी केली. एमपीएससीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, आगामी काळात होणाऱ्या गट-क पदांच्या परीक्षांसाठी पदसंख्येत वाढ करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे परीक्षार्थींच्या संधी वाढविण्याच्या दृष्टीने सरकार सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
आंदोलन मागे घेण्याबाबत विद्यार्थ्यांची भूमिका महत्त्वाची
राज्य सरकारकडून सचिवपदावरील नियुक्ती, विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि दोषींवर कारवाई यांसारख्या मुद्द्यांवर घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी सरकारच्या मसुद्यात समाविष्ट नसल्याने आंदोलनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारच्या घोषणांनंतर विद्यार्थी आंदोलन मागे घेणार का, तसेच अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत सरकार काय निर्णय घेणार, हे आगामी घडामोडींनंतर स्पष्ट होणार आहे.
