Grampanchyat Election : प्रतिक्षा संपली…पहिल्या निवडणुकीचं बिगुल वाजणार, गावकरी लागले कामाला, कोणत्या पंचायतीचा बार उडणार?

Grampanchyat Election  : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू झाली असून, जिल्हा प्रशासनांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोर्चा कसून बांधला आहे. निवडणुका जवळ येत असल्याने प्रशासन, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. अनेक गावांत राजकीय चर्चांना उधाण आले असून, “गावकरी ते राव न करी” या म्हणीचा प्रत्यय लवकरच उमेदवारांना येणार आहे. पाच वर्षांनी गावांमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुकीचा ज्वर पाहायला मिळणार असून, यंदा कोणते गाव कोणत्या राजकीय दिशेने झुकते याची खमंग चर्चा सर्वत्र रंगत आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यात जोरदार हालचाल
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ८४७ ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत सोमवार, १५ जुलै रोजी निघणार आहे. २०२५ ते २०३० या पंचवार्षिक कार्यकाळासाठी विविध प्रवर्गानुसार आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील तहसील कार्यालयांमध्ये एकाच दिवशी ही प्रक्रिया पार पडणार असून, त्यासाठी संपूर्ण तयारी पूर्ण झाली आहे.

निवडणुकीचा दोन वर्षांचा बॅकलॉग
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका २०२३ पासून झालेल्या नाहीत, त्यामुळे यंदा दोन वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे कार्यकर्तेही अधिक जोमाने मैदानात उतरले आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत निवडणुकांचेही राजकीय महत्त्व वाढले आहे.

तालुकानिहाय ग्रामपंचायतींची संख्या:

चिपळूण – 130

संगमेश्वर – 127

खेड – 114

दापोली – 106

राजापूर – 101

रत्नागिरी – 94

गुहागर – 66

लांजा – 60

मंडणगड – 49

या ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.

जालना जिल्ह्यात २०२५-३० या कार्यकाळासाठी सरपंच पदाच्या आरक्षणाची अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केली आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील ८ तहसीलदारांना १५ जुलैपर्यंत आरक्षित गावांची यादी जाहीर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पूर्वी एप्रिलमध्ये सोडत काढण्यात आली होती, मात्र ती रद्द करण्यात आल्याने यावेळी नव्याने आरक्षण निश्‍चित केले जाणार आहे. जिल्ह्यातील ४३८ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच पद खुल्या प्रवर्गात असून, २१९ ग्रामपंचायतींत महिलांना आरक्षण मिळाले आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात राजकीय हालचालींना वेग आला असून, गावागावांमध्ये नव्या नेतृत्वाच्या निवडीसाठी सज्जता सुरू झाली आहे. आरक्षण प्रक्रियेनंतर प्रचाराचा धुरळा उडण्यास वेळ लागणार नाही, हे निश्चित.