महाराष्ट्रात लवकरच निर्माण होणार 22 नवीन जिल्हे? प्रकाशित झालेली यादी पहा एका क्लिकवर; बदललेले जिल्ह्याचे नाव दिसेल एका सेकंदात!

91

महाराष्ट्र हे राज्य विशाल आहे. या राज्यामध्ये विविध जिल्हे, तालुका,गाव यांचा समावेश आहे. लवकरच महाराष्ट्र राज्यात 22 नवीन जिल्हे होणार आहेत अशी बातमी येत आहे गेल्या अनेक दिवसांपासून येत आहे.

पुणेकरांच्या प्रवासाला येईल आता वेग, या शहरापासून सुरू होतील विशेष एक्सप्रेस ट्रेन; एका क्लिकवर पहा संपूर्ण गाडीचा मार्ग

नवीन जिल्हे व्हावे अशी मागणी देखील राज्यातील विविध स्तरातील मंडळींकडून होत आहे. सध्या महाराष्ट्रामध्ये एकंदरीत 36 जिल्हे आहेत. या 36 जिल्ह्यांचे विभाजन करून लवकरच 22 जिल्हे करण्यात येणार आहेत. लोकसंख्या आकडेवारीनुसार नवीन जिल्हे निर्माण करणे हे देखील तितकेच गरजेचे आहे.

महाराष्ट्राच्या पूर्व इतिहासाबद्दल बोलायचे झाल्यास 1 मे 1960 ला संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली त्यानंतर त्यावेळी 26 जिल्हे स्थापन करण्यात आले होते. यानंतर वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून मुख्यालय येथे येणे जाण्यास गैरसोयी देखील निर्माण होऊ लागल्या आणि म्हणूनच अशा वेळी जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली.

BIG BREAKING NEWS : देशात पुन्हा नोटाबंदी; हि नोट होणार बंद; नोटा बदलण्यासाठी ४ महिन्यांची मुदत

प्रशासकीय कामाच्या निमित्त कोणतीही भविष्यात गैरसोय निर्माण होऊ नये या अनुषंगाने देखील जिल्हा स्थापना करण्यात आली होती. अनेक वर्षांपासून जिल्हा निर्मिती झालेली नाही.

महाराष्ट्रात अनेक असे जिल्हे आहेत ज्यांचा आकार खूप मोठा आहे, अशावेळी प्रशासकीय कामे करण्यासाठी मुख्य कार्यालयात जाण्याकरिता संपूर्ण दिवस घालवावा लागतो.

जर काही जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यास प्रशासकी कामे देखील लवकर होतील आणि नागरिकांच्या सुख सुविधांमध्ये देखील वाढ होईल असा सूर देखील जनतेकडून उमटत आहे.

प्रस्तावित 22 जिल्हे पुढीलप्रमाणे आहेत

ठाणे- मीरा भाईंदर कल्याण, नाशिक – मालेगाव कळवण, पालघर – जव्हार, अहमदनगर – शिर्डी संगमनेर ,श्रीरामपूर, रायगड – महाड, पुणे – शिवनेरी, सातारा – माणदेश, बीड – अंबाजोगाई, रत्नागिरी – मानगड, लातूर – उदगीर, नांदेड – किनवट, बुलढाणा – खामगाव, जळगाव – भुसावळ, अमरावती – अचलपूर, भंडारा – साकोली, यवतमाळ – पुसद, चंद्रपूर – चिमूर,

वरील 22 जिल्हे हे प्रस्तावित आहेत. या जिल्ह्यांच्या नामकरणाबद्दल अद्याप अजून ही अधिकृत शासन प्रस्ताव जाहीर झालेला नाही परंतु महाराष्ट्र शासन जनतेच्या सुख सुविधासाठी लवकरच हा प्रस्ताव मांडेल, अशी आशा देखील व्यक्त करण्यात येत आहे.