प्रतिनिधी – मानस, पुणे : राज्यातील प्रलंबित जमीन मोजणी अर्जांचा जलद आणि पारदर्शक निपटारा करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात तब्बल १५०० खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून, त्यामुळे पुण्यासह अनेक जिल्ह्यांतील प्रलंबित अर्जांचा डोंगर कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वी १५० खासगी भूमापक नेमण्याचा प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर आता हा निर्णय राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यात सध्या एका एजन्सीमार्फत ५० खासगी भूमापक कार्यरत आहेत. मात्र पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील मोजणी अर्जांची वाढती संख्या लक्षात घेता आणखी ४० भूमापकांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुण्यातील भूमापकांची संख्या २०० पेक्षा अधिक होणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील छोट्या जिल्ह्यांमध्ये ५० तर मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये १०० खासगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या सर्वांना निश्चित मानधनावर काम दिले जाईल. नियुक्तीनंतर उमेदवारांना छत्रपती संभाजीनगर येथील लँड रेकॉर्ड ट्रेनिंग अकॅडमीमध्ये प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर परीक्षा घेऊन पात्र उमेदवारांना दोन वर्षांसाठी वैध परवाना दिला जाणार आहे.
पुण्यात सध्या ४० ते ५० हजार मोजणी अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यात दर महिन्याला आणखी चार ते पाच हजार अर्ज दाखल होतात. त्यामुळे अर्ज निकाली काढण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
खासगी भूमापक म्हणून काम करण्यासाठी आयटीआय (सर्व्हेइंग), सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा पदवी, तसेच जिओइन्फॉर्मेटिक्समधील शिक्षण घेतलेले उमेदवार पात्र असणार आहेत. याशिवाय १० वर्षांचा अनुभव असलेले निवृत्त भूमापन कर्मचारीही ६५ वर्षांपर्यंत या सेवेत सहभागी होऊ शकणार आहेत.
भूमी अभिलेख विभागाने पुढील काही महिन्यांत मोजणी अर्ज निकाली काढण्याचा कालावधी ३० दिवसांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
