चेन्नई : मंदिरांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या व्हीआयपी दर्शन व्यवस्थेवर मद्रास उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “मंत्री आणि आमदारांनी असा समज करून घेऊ नये की ते कधीही मंदिरात जाऊ शकतात आणि देव त्यांच्या आगमनाची वाट पाहत असतील. देवाच्या दरबारात सर्वजण समान आहेत. मग व्हीआयपी दर्शनाची गरजच काय?” अशा शब्दांत न्यायालयाने मंदिरांतील विशेष दर्शन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने चर्च आणि मशिदींमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था नसल्याचे नमूद करत हिंदू मंदिरांमधील सशुल्क व्हीआयपी दर्शन ही भेदभावपूर्ण आणि अयोग्य प्रथा असल्याची टिप्पणी केली.
याचिकेत काय मागणी करण्यात आली होती?
विश्व हिंदू परिषदेचे पदाधिकारी पी. चोकलिंगम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि घटनात्मक पदांवरील मान्यवर यांना अपवाद वगळता मंदिरांमधील ‘व्हीआयपी दर्शन’ आणि ‘विशेष दर्शन’ व्यवस्था पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा दाखला
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील बी. जगन्नाथ यांनी वृंदावन येथील ‘बांके बिहारी मंदिर’ प्रकरणाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष दर्शन आणि व्हीआयपी व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. संबंधित समितीने आपला अहवाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.
महसूल घटण्याचा युक्तिवाद फेटाळला
सशुल्क व्हीआयपी दर्शन बंद केल्यास मंदिरांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद राज्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. व्ही. बालसुब्रमण्यम यांनी केला. मात्र, हा दावा खंडपीठाने फेटाळून लावत देवाच्या दरबारात सर्वांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे, असे स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे.
मागील सुनावणीत चौकशीचे आदेश
यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने ‘तिरुप्पारनकुंड्रम’ मंदिर प्रशासनाने मंत्री आर. निर्मलकुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दर्शन घेता यावे यासाठी मंदिर निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक काळ खुले ठेवले होते का, याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मंदिर प्रशासनाने नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
