Gold Import : सरकार सोन्याच्या आयातीबाबत अधिक कठोर भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे. सोन्याच्या आयातीसंदर्भातील नियमांमध्ये सरकारनं पुन्हा एकदा सुधारणा केली आहे. आयात होणाऱ्या सोन्याच्या प्रमाणावर मर्यादा घातली आहे. देशातील वाढत्या सोन्याच्या आयातीला आळा घालण्यासाठी सरकारने अधिक कडक नियम केले आहेत. नवीन नियम नेमका काय करण्यात आला आहे, याबाबतची माहिती पाहुयात.
सोने खरेदीच्या बाबतीत सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सोन्याच्या खरेदीवर मर्यादा आली आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) आपल्या नियमांमध्ये किंचित बदल करुन, ‘ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम’ अंतर्गत एका वेळी जास्तीत जास्त 100 किलोग्रॅम सोन्याच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. यापूर्वी यासाठी कोणतीही निश्चित मर्यादा नव्हती. त्यामुळं सोन्याच्या खरेदीवर आता मर्यादा आली आहे. याआधी सोन्याच्या खरेदीवर कोणतीही मर्यादा नव्हती, आता मात्र बंधने असणार आहेत.
‘ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम’ अंतर्गत, दागिन्यांच्या निर्यातदारांना सोने आणि इतर कच्चा माल शुल्कमुक्त आयात करण्याची परवानगी आहे. याचा उपयोग दागिने आणि निर्यातीसाठी इतर उत्पादने तयार करण्यासाठी केला जातो. सरकारने आता या योजनेत अनेक नवीन अटी जोडल्या आहेत. प्रथमच अर्ज करणाऱ्या कोणत्याही युनिटचे प्रत्यक्ष अस्तित्व, त्याची उत्पादन क्षमता आणि ते कार्यरत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी प्रत्यक्ष तपासणी केली जाईल.
याव्यतिरिक्त, निर्यातदाराने पूर्वी निश्चित केलेल्या निर्यात लक्ष्याच्या किमान 50 टक्के साध्य केले असेल तरच नवीन आयात परवाना जारी केला जाईल. सरकारने अहवाल सादर करण्याचे नियमही अधिक कडक केले आहेत. आता आयात आणि निर्यात अहवाल दर 15 दिवसांनी सादर करणे आणि एका स्वतंत्र सनदी लेखापालाकडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा सरकारने सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्कात वाढ केली आहे. 13 मे पासून, सरकारने सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्केवरुन 15 टक्के पर्यंत वाढवला आहे. प्लॅटिनमवरील शुल्कही 6.4 टक्केवरुन 15.4 टक्के पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, मध्य-पूर्वेतील सध्याच्या संकटामुळे तेल आणि इतर आयाती महाग होत आहेत. त्यामुळे, परकीय चलनावरील दबाव कमी करण्यासाठी अनावश्यक आयात कमी करणे आवश्यक आहे.
