महारेराचा परताव्याचा आदेश कायम; खरेदीदाराला १.३५ कोटी रुपये व्याजासह परत देण्याचे निर्देश
पुणे, दि. १३ (प्रतिनिधी) : मुंबई उच्च न्यायालयाने घरखरेदीदारांच्या हिताला प्राधान्य देत मार्वल लँडमार्क कंपनीची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये महारेरा प्राधिकरणाने दिलेला परताव्याचा आदेश कायम राहिला असून, कंपनीला फ्लॅट खरेदीदार सिद्धार्थ पळेशा यांना १ कोटी ३५ लाख ९९ हजार २४६ रुपये वार्षिक १०.२० टक्के व्याजासह परत करावे लागणार आहेत.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरासन यांनी दिलेल्या निकालात ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचा वसुली आदेशदेखील कायम ठेवला आहे. महारेरा प्राधिकरणाने दिलेल्या परताव्याच्या आदेशाला आव्हान देत मार्वल लँडमार्कने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
कंपनीच्या वतीने निर्णय देणाऱ्या निर्णयाधिकाऱ्यांना परतावा आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने हा दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावत, अधिकार योग्य पद्धतीने सोपविण्यात आले असतील तर निर्णयाधिकाऱ्यांना परताव्याचा आदेश देण्यास कोणतीही मनाई नसल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात असेही स्पष्ट केले की, संबंधित आदेशाविरोधात कायद्यातील निर्धारित मुदतीत अपील दाखल करण्यात आले नव्हते. उलट ही याचिका जवळपास पाच वर्षांच्या विलंबाने दाखल करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २२६ अंतर्गत असलेले विशेष अधिकार दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांमध्ये सहजपणे वापरता येत नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
याशिवाय, खरेदीदाराने आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतल्यानंतरच कंपनीने न्यायालयात धाव घेतल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे कंपनीचा उद्देश केवळ अंमलबजावणीला विलंब लावण्याचा असल्याचा अप्रत्यक्ष संदेश या निर्णयातून व्यक्त झाला आहे.
या निकालामुळे कायद्याने ठरवून दिलेल्या कालावधीत आव्हान न दिलेले आदेश अंतिम ठरतात आणि अनेक वर्षांनी ते पुन्हा उघडण्याचा प्रयत्न ग्राह्य धरला जाणार नाही, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. घरखरेदीदारांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, महारेराच्या आदेशांना न्यायालयीन पाठबळ मिळाल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.
