नवी दिल्ली | प्रतिनिधी (दि. 26 मार्च 2026)
पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशातील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा भारतावर होणारा संभाव्य परिणाम आणि त्यासाठीची तयारी यावर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रियेत असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत.
पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वी 24 मार्च रोजी राज्यसभेत बोलताना या संघर्षाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा दिला होता. “येणारा काळ कोरोनासारखी मोठी परीक्षा घेणारा असू शकतो. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्यांनी ‘टीम इंडिया’ म्हणून एकत्र काम करणे गरजेचे आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
यापूर्वी 23 मार्च रोजी लोकसभेतही मोदींनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर भाष्य करत संवाद आणि शांततेद्वारेच समस्यांचे निराकरण होऊ शकते, असे मत व्यक्त केले होते. भारत सध्या 41 देशांकडून तेल आणि गॅस आयात करत असल्याची माहिती देत त्यांनी पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यावर भर दिला होता.
दरम्यान, इराणमधील संघर्षाचा थेट परिणाम तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर होत असल्याचे चित्र आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ या महत्त्वाच्या जलमार्गातून जगातील सुमारे 20 टक्के पेट्रोलियम पुरवठा होतो. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 50 टक्के कच्चे तेल आणि 54 टक्के एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. सध्या युद्धामुळे या मार्गावरील हालचालींवर परिणाम झाल्याने पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, देशात इंधन टंचाईच्या अफवा सरकारने फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारताकडे सुमारे 60 दिवसांसाठी पुरेसा पेट्रोल आणि डिझेल साठा उपलब्ध आहे. सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या तुटवड्याच्या बातम्यांना ‘प्रोपगंडा’ म्हणत अशा अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट केले की, भारत कोणत्याही देशासाठी मध्यस्थी करणारा ‘दलाल’ देश नाही आणि देशाची भूमिका स्वतंत्र व स्पष्ट आहे. त्यांनी पश्चिम आशियातील घडामोडींवर भारत बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, एलपीजी वितरणासंदर्भातही सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत. वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सिलेंडर बुकिंगसाठी ‘लॉक-इन’ कालावधी वाढवण्यात आला आहे. शहरांमध्ये हा कालावधी 25 दिवस, तर ग्रामीण भागात 45 दिवस करण्यात आला आहे. तसेच पीएनजी वापरकर्त्यांसाठी एलपीजी सिलेंडर ठेवण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
एकूणच, इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सज्ज असून, राज्यांसोबत समन्वय साधत संभाव्य आव्हानांना सामोरे जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
