नवी दिल्ली : नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस म्हणजेच १ एप्रिलपासून देशभरात बँकिंग आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर होणार असून, एटीएम व्यवहार, यूपीआय, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, आयकर आणि डीमॅट खात्यांमध्ये नवे नियम लागू होणार आहेत.
सर्वात मोठा बदल म्हणजे एटीएम व्यवहारांवरील मर्यादा. नव्या नियमांनुसार, इतर बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढणे महिन्याला फक्त ३ वेळाच मोफत असेल. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी २० ते २५ रुपयांचे शुल्क आकारले जाईल.
बँक खात्यांबाबतही नियम बदलत असून, किमान शिल्लक रकमेचे निकष नव्याने ठरवले जातील. मेट्रो, शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागानुसार वेगवेगळ्या मर्यादा लागू होतील. तसेच, ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त धनादेशांसाठी ‘पॉझिटिव्ह पे सिस्टम’ (PPS) अनिवार्य करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे फसवणूक टाळण्यास मदत होईल.
डिजिटल बँकिंगमध्येही मोठे बदल दिसणार आहेत. बँका ग्राहकांसाठी एआय-आधारित बँकिंग असिस्टंट आणि चॅटबॉट सेवा सुरू करणार असून, व्यवहार अधिक सोपे आणि जलद करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
यूपीआय वापरकर्त्यांसाठीही महत्त्वाचा नियम लागू होणार आहे. दीर्घकाळ वापरात नसलेल्या मोबाईल क्रमांकांशी जोडलेली यूपीआय खाती बंद करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी आपले मोबाईल क्रमांक अपडेट ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
क्रेडिट कार्डधारकांसाठीही काही बदल लागू होतील. एसबीआयच्या सिंपलीक्लिक कार्डवरील रिवॉर्ड पॉइंट्स कमी होणार असून, काही एअरलाइन संबंधित पॉइंट्समध्येही कपात करण्यात येणार आहे.
आयकर व्यवस्थेतही बदल करण्यात आले आहेत. नव्या आर्थिक वर्षात जुनी कर व्यवस्था वापरायची असल्यास ती स्वतंत्रपणे निवडावी लागेल, अन्यथा करदाते आपोआप नव्या कर व्यवस्थेत समाविष्ट होतील. तसेच, पॅन आणि आधार लिंक नसल्यास लाभांश मिळणार नाही आणि टीडीएस कपात वाढू शकते.
डीमॅट खात्यांसाठी केवायसी आणि नामांकन प्रक्रिया कडक करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूक अधिक सुरक्षित होईल. याशिवाय, अनेक बँकांनी बचत खाते आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदर ठरवण्याच्या पद्धतीत बदल केले असून, खात्यातील रकमेच्या आधारे व्याज मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
एकूणच, १ एप्रिलपासून लागू होणारे हे नवे नियम बँकिंग व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, ग्राहकांनी या बदलांची माहिती घेऊन त्यानुसार आपले आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
