१ मार्चपासून सिमशिवाय व्हॉट्सॲप बंद? सरकारचा सिम-बाइंडिंग नियम लागू; वेब आवृत्ती ६ तासांत लॉग-आउट
नवी दिल्ली : मेसेजिंग ॲप्सच्या वापरावर मोठा परिणाम करणारा ‘सिम-बाइंडिंग’ नियम १ मार्च २०२६ पासून लागू होणार असून केंद्र सरकारने यासाठी दिलेली २८ फेब्रुवारीची अंतिम मुदत वाढवण्यास नकार दिला आहे. नव्या नियमानुसार मोबाईलमध्ये नोंदणीकृत सिम कार्ड नसल्यास व्हॉट्सॲपसारखी मेसेजिंग ॲप्स काम करणार नाहीत. तसेच कॉम्प्युटरवरील व्हॉट्सॲप वेब आवृत्तीही दर ६ तासांनी आपोआप लॉग-आउट होणार आहे.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने स्पष्ट केले की हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा, फसवणूक आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
सिम-बाइंडिंग म्हणजे काय?
सिम-बाइंडिंग म्हणजे एखादे ॲप वापरण्यासाठी संबंधित मोबाईल नंबरचे सिम त्या फोनमध्ये सक्रिय असणे बंधनकारक असणे. सिम फोनमध्ये नसल्यास ॲप वापरता येणार नाही. यामुळे हॅकिंग, फेक अकाउंट आणि सिम क्लोनिंगसारख्या प्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्याचा उद्देश आहे.
नियम कधीपासून लागू?
१ मार्च २०२६ पासून हा नियम लागू होणार आहे. वापरकर्त्याने ज्या नंबरवर व्हॉट्सॲप नोंदवले आहे ते सिम त्या फोनमध्ये असणे आवश्यक राहील.
सरकारने मुदतवाढ का दिली नाही?
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले की सुरक्षा विषयांवर सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. फसवणूक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.
युजर्सवर काय परिणाम?
-
सिम कार्ड फोनमधून काढल्यास व्हॉट्सॲप वापरता येणार नाही.
-
व्हॉट्सॲप वेब किंवा कॉम्प्युटर लॉगिन दर ६ तासांनी रीसेट होईल.
-
एकाच अकाउंटचा अनेक डिव्हाइसवर दीर्घकाळ वापर करणे कठीण होईल.
इंडस्ट्रीची प्रतिक्रिया
इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने या नियमांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. व्हॉट्सॲप वेबवर अवलंबून असलेल्या प्रोफेशनल्सना दर ६ तासांनी लॉग-आउट होण्यामुळे अडचणी येऊ शकतात. कुटुंबातील सदस्य एकाच अकाउंटचा वापर करत असल्यासही त्रास होऊ शकतो, असे मत संघटनेने मांडले.
नियमांचे पालन न केल्यास काय?
सरकारने कंपन्यांना १२० दिवसांच्या आत अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास दूरसंचार कायदा २०२३ आणि सायबर सुरक्षा नियमांनुसार कारवाई होऊ शकते.
इतर मुद्द्यांवरही मंत्र्यांची माहिती
स्टारलिंक सेवेला अजून मंजुरी नाही
सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा ‘स्टारलिंक’ने अद्याप आवश्यक सुरक्षा चाचण्या पूर्ण केलेल्या नाहीत. भारतीय सीमांबाहेर इंटरनेट बंद करण्याची क्षमता आणि सरकारी नियंत्रणाच्या अटी पूर्ण झाल्यानंतरच मंजुरी दिली जाईल, असे सिंधिया यांनी सांगितले.
BSNL अधिकाऱ्यांच्या आदेशावर कारवाई
BSNL संचालकांच्या दौऱ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यास सांगणारा आदेश व्हायरल झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे आदेश मान्य होणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले.
सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL सध्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून तिचा रोख प्रवाह (cash flow) सुधारत असल्याचेही मंत्री सिंधिया यांनी नमूद केले.
